मुंबई : राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमू नका, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ग्रामविकास विभागाने 13 जुलै रोजी राज्यातील मुदत संपत असलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीबाबत महत्त्वाचा शासन आदेश काढला आहे. मात्र, या आदेशाला फडणवीस यांनी विरोध केला आहे (Devendra Fadnavis letter to CM Uddhav Thackeray on Gram Panchayat elections).
“राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासंबंधीचा शासन आगेश पूर्णपणे राजकीय हेतून प्रेरित आहे”, असा आरोप फडणवीस यांनी पत्रात केला आहे. “कोरोना संकटाच्या काळात आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा हा प्रकार आहे”, असा घणाघात फडणवीसांनी केला आहे (Devendra Fadnavis letter to CM Uddhav Thackeray on Gram Panchayat elections).
TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!
“निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा, असे नमूद नाही. आगामी नोव्हेंबरपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर किमान 50 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. अशात या 50 टक्के ग्रामपंचायतीत सरसकट राजकीय नियुक्त्या करुन पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो”, असं फडणवीस पत्रात म्हणाले आहेत.
“लोकशाही परंपरा पायदडी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित आहे. राजकीय पक्षांनी आता प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरुवात केली आहे. या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेनेसुद्धा नाराजी नोंदविली आहे. त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरविले आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस पत्रात म्हणाले आहेत.
“निवडणुका हा आपल्या देशातील लोकशाहीचा आत्मा आहे. अशापद्धतीने तो नष्ट करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही”, असंदेखील फडणवीस पत्रात म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : संकोच नको, खट्टरांचं सुरक्षाचक्र भेदून घरी परत या, सचिन पायलट यांना काँग्रेसची साद
“एकिकडे दुसऱ्या पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवर अग्रलेख लिहून भाजपावर टीका करताना लोकशाहीचे वाळवंट यासारखे शब्द वापरायचे आणि स्वत: मात्र अगदी पंचायत पातळीवरची लोकशाही संपुष्टात आणायची. हा प्रकार अजिबात योग्य नाही”, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
“याप्रकरणी आपण वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यासाठी मोठे संकट निर्माण होईल. गावांतील निर्णय दुकानदारांच्या हाती जातील. संपूर्ण पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा मोडला जाईल. पंचायती राजसंबंधीच्या 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीलाच मोडित काढण्याचा प्रयत्न होतोय, हे अतिशय दुर्देवी आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस पत्रात म्हणाले.
“आपण वेळीच यात हस्तक्षेप करावा आणि हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, ही विनंती मी महाराष्ट्रातील तमाम गावकऱ्यांच्या वतीने आपणास करतो. आपण यावर निश्चितपणे गांभीर्याने विचार कराल, असा मला विश्वास वाटतो”, असं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणाले.