मुंबई : राज्य सरकाकडून केंद्र सरकारकडे वारंवार जीएसटीची थकबाकी मागितली जाते (Devendra Fadnavis on GST). कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक पाठबळ मिळावं यासाठी जीएसटीची थकबाकी मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र, केंद्राकडून अद्यापही जीएसटीची थकबाकी देण्यात आलेली नाही. राज्याला ही थकबाकी का मिळालेली नाही, याबाबत विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली (Devendra Fadnavis on GST).
“जीएसटी संदर्भात सातत्याने मनात येईल ते सांगितलं जातं. जीएसटीचा नियम असा आहे की, 2016 साली जे उत्पन्न होतं ते गृहित धरुन दरवर्षी 14 टक्क्यांची वाढ ही प्रत्येक राज्याला मिळाली पाहिजे. तो जो आकडा पाच वर्षापर्यंत म्हणजे 2022 पर्यंत असेल त्या आकड्यापेक्षा जेवढे कमी पैसे येतील तेवढं कंपनसेशन सेस म्हणून राज्यांना दिले जातात”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
“केंद्र सरकारने काही वस्तूंवर विशिष्ट टॅक्स लावला आहे. तो सर्व टॅक्स कंपनसेशन सेसमध्ये जातो. जीएसटी काऊन्सिल ही अर्थमंत्र्यांची काऊन्सिल आहे. ती काऊन्सिल हे कंपनसेशन देते. यावेळेस कंपनसेशन सेसमध्ये पैसे उरले नाहीत. कारण टॅक्सेस कमी आले. तरीही केंद्र सरकारने कायद्यात बसत नसूनही स्वत:च्या कन्सोलिटेड फंडमधून नोव्हेंबरपर्यंतचे सर्व पैसे दिले आहेत”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“नोव्हेंबर नंतरचे पैसे कसे द्यायचे? याबाबत अर्थमंत्र्यांची काऊन्सिल निर्णय घेणार आहे. त्यासंदर्भात कर्ज घेऊन काऊन्सिल राज्याला पैसे देईल आणि पाच वर्षांऐवजी सात वर्षांपर्यंत कंपनसेशन वाढवलं जाईल”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
“केंद्र सरकार राज्यांचं कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत आहे. याशिवाय याबाबत सर्व निर्णय केंद्र सरकार नाही तर काऊन्सिल घेते. डिसेंबर ते मार्चपर्यंतचा जरी आपण विचार केला तर कंपनसेशनचे जे काही पैसे असतील त्यापेक्षा जास्त पैसा केंद्र सरकारने दिला आहे”, असा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
संबंधित बातम्या :
महाराष्ट्रातील सरकार कुणाचे? दिल्लीत पोहोचताच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले….