…तर दंगली भडकल्या असत्या, हाथरस प्रकरणी यूपी सरकारचा सुप्रीम कोर्टात दावा

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या हाथरस (Hathras News) इथं झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी पीडित तरुणीवर रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यावर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणाची चौकशी CBI कडे द्यावी अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. तर हिंसा टाळण्यासाठी रात्रीच तरुणीवर अंत्यसंस्कार (Cremation) केले. यासाठी तिच्या कुटुंबियांचीदेखील परवानगी होती. तर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. (hathras Case up government submit affidavit in supreme court)

उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीने पोलिसांना दिलेल्या कबूली जबाबात बलात्काराचा उल्लेख केला नाही. तिने तिच्या दुसऱ्या साक्षीमध्ये बलात्काराचा आरोप केला आहे आणि त्यानंतर चारही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर या प्रकरणात CBI किंवा SIT कडून चौकशी व्हावी या मागणीवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर होणार सुनावणी
प्रकरणाची चौकशी CBI किंवा SIT ला द्यावी असा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर धरला आहे. इतकंच नाही तर उत्तर प्रदेशातील अधिकारी आरोपींवर कारवाई करण्यामध्ये सक्षम नसल्याने हे प्रकरण दिल्लीत वर्ग करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितलं की, हाथरस प्रकरणात सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर युपी सरकारची बदनामी करण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी. (hathras Case up government submit affidavit in supreme court)

काय आहे हाथरस प्रकरण?
हाथरमध्ये 19 वर्षीय तरुणीवर चार नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केला. यानंतर तब्बल 2 आठवडे पीडित तरुणी दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात उपचार घेत होती. पण अखेर तिची आयुष्याची झुंज अपयशी ठरली. याचवेळी पोलीस प्रशासनाने रात्रीच तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले. ज्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारवर सर्व स्तरातून टीका करण्यात आली.

संबंधित बातम्या – 

Hathras Case | हाथरस प्रकरणातील पीडित कुटुंबाची अवस्था वेदनादायी – जितेंद्र आव्हाड

Sanjay Raut | नटीसाठी छाती बडवणाऱ्यांना हाथरसचं तिकीट काढून द्या, राऊतांचा टोला

(hathras Case up government submit affidavit in supreme court)