शेत रस्ता दाव्यात आता स्थळदर्शक छायाचित्रे, जिओ टॅगिंग बंधनकारक; नाशिकचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचे आदेश

नाशिक जिल्ह्यात शेतरस्ता दाव्यात स्थळदर्शक छायाचित्रे, जिओ टॅगिंगचा बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नाशिकः नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्ता आणि वाहिवाटीच्या रस्त्यांच्या दाव्यामध्ये आता यापुढे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करताना स्थळ दर्शक छायाचित्रे आणि जिओ टॅगिंग बंधनकारक करण्यात आल्याचे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी आवश्यक शेत रस्ते व वहिवाट रस्त्यांसंबंधी अनेक दावे तहसील कार्यालयात दाखल होतात. यामध्ये निर्णय घेताना प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहून तहसीलदार आणि इतर महसूल अधिकारी यांनी स्थळ पाहणी करणे बंधनकारक आहे. यापुढे शेत रस्त्यांच्या वादप्रकरणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळ पाहणी करतेवेळी उपस्थित तहसीलदार व इतर महसूल अधिकारी यांचे वादी व प्रतिवादी जर ते उपस्थित असतील, तर त्यांच्या समवेत छायाचित्रे, प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थिती, दिशा, चतु:सीमा तसेच सदर जागेचे स्थळ निरीक्षण करतेवेळी तारीख व वेळ दर्शविणारा त्यावेळचा फोटो आणि अक्षांश व रेखांश फोटोमध्ये दर्शविणे यासह जिओ टॅगिंगचा वापर आता बंधनकारक करण्यात येत आहे, असे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे शेतजमीन आणि वहिवाट विषयक रस्त्यांचे दावे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणवत्तेवर निकाली काढण्यास यामुळे मदत होणार आहे. रस्त्यांच्या वाद – विवाद प्रकरणी अशा प्रकारे प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहून काढलेले फोटो हे रस्त्यांच्या दाव्यासंबंधी प्रकरणाचा कायदेशीर भाग असेल आणि प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी व वाद – विवाद प्रकरणी न्याय निर्णय पारित करताना याचा साकल्याने विचार करणे आवश्यक राहील.

तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

शेतक-यांच्या शेत रस्ता तसेच वहिवाट रस्त्यांची अनेक प्रकरणे नियमित तहसील कार्यालयात दाखल होतात. त्यामुळे अनेक वेळा वाद – विवाद निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होतो. रस्त्यांच्या प्रकरणी कार्यवाही करताना पक्षकार, पंच यांची संपूर्ण नावे, पत्ते,स्वाक्षरी, रस्त्याबाबतचा अडथळा यासह स्थळ निरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण नाव व पदनाम आणि स्वाक्षरी असणे आवश्यक राहील. जिओ टॅगिंग आणि सर्वंकष कायदेशीर प्रणालीचा वापर करून शेतजमीन व वहिवाट रस्त्यांच्या प्रकरणी शेतकऱ्यांचे दावे प्रभावीपणे निकाली काढण्यास यामुळे मदत होईल, असा विश्वास विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी व्यक्त केला आहे.

शेतजमीन आणि शेत रस्तेप्रकरणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे रस्त्यांच्या संबंधी दाव्यांवर गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही करण्यास आणि शेतक-यांचे रस्त्यांचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल.
– राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक

इतर बातम्याः

आरोग्य विभागाची उद्या लेखी परीक्षा; नाशिक विभागात 53 हजार 326 परीक्षार्थी, न्यासावर निरीक्षक ठेवणार लक्ष

गुन्हेगारांच्या नांग्या ठेचत उत्तर महाराष्ट्रात 7 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; वेगवेगळ्या प्रकरणांत 171 आरोपींना बेड्या