‘मराठा आरक्षणासाठी तातडीने घटनापीठ नेमा’, राज्य सरकारची मुख्य न्यायमूर्तींकडे मागणी

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाला पत्र पाठवले आहे. मराठा आरक्षणासाठी तातडीने घटनापीठ नेमण्याची मागणी या पत्रामार्फत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची मागणीदेखील राज्य सरकारने पत्राद्वारे मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली आहे (Maharashtra government letter to supreme court on Maratha reservation).

राज्य सरकारने याआधी 7 ऑक्टोबरलादेखील मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवले होते. दरम्यान, काल (27 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली आहे (Maharashtra government letter to supreme court on Maratha reservation).

सुप्रीम कोर्टात काल झालेल्या सुनावणीत मोठ्या घडामोडी घडल्या. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ते मुकूल रोहतगी सुरुवातीच्या सुनावणीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. मग दुपारी दीडच्या सुमारास पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाकडे विनंती करुन हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावं किंवा 4 आठवडे मुदत द्यावी, असं म्हटलं. त्यावर कोर्टाने चार आठवड्यांसाठी तहकूब करतानाच, घटनापीठाकडेही म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले.

मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर काल पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली.

न्यायमूर्ती एल.एन.राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे काल मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारकडून वकील मुकूल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, कपिल सिब्बल बाजू मांडली. तर विनोद पाटील यांच्या वतीने वकील संदीप देशमुख बाजू मांडली. तर राज्य सरकारकडून वकिल पी एस पटवलीया बाजू मांडली.

संबंधित बातमी : मराठा संघटनांचे मुंबईत आंदोलन, अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी