महाराष्ट्र सरकारचे एक पाऊल पुढे; मुद्रांक शुल्क भरण्याची मुदत ३ वर्षांपर्यंत वाढवली; रोजगाराचीही संधी

प्रकल्पबाधितांच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्क नको, नजीब मुल्लांची मागणी

Image Credit source: TV9

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्क (Stamp duty) भरण्यासाठी आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे, ही मुद्रांक शुल्क भरण्याची मुदत आता 3 वर्षापर्यंत वाढवली आहे. यासाठी या सरकारने (Government of Maharashtra) मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी सेट ऑफ कालावधी वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. ही मुदत वाढवण्यात (Deadline extended) आली असल्याने आता सेट ऑफ कालावधीही तीन वर्षापर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याआधी हा कालावधी एक वर्षाचाच होता. त्यामुळे नव्या विधेयकानुसार मालमत्तेच्या मुल्यांकनमधील फरकावरच हे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. हा कालावधी तीन वर्षासाठी वाढवण्यात आला असल्याने गुंतवणुकदारांना याचा फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केल्यामुळे प्रत्येक नवीन मालमत्ता पुनर्विक्रीसाठ मुद्रांक शुल्क भरण्याचा सेट ऑफ कालावधी तीन वर्षापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यापूर्वी सेट ऑफ कालावधी हा तीन वर्षासाठी नव्हता तर एक वर्षासाठीच होता.

फायदा गुंतवणुकदाराना

यासाठी एक उदाहरण देण्यात आले आहे, जर एका गुंतवणुकदाराने 2022 मध्ये 30,000 रुपये प्रति चौरस फूट दराने अपार्टमेंट खरेदी केले आहे. आणि 2025 मध्ये त्यांनी ते अपार्टमेंट 32,000 रुपये प्रति स्क्वेअर फूट दराने विकले तर या अशा परिस्थितीमध्ये केवळ दोन हजार रुपये प्रति चौरस फूट दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळे याचा फायदा गुंतवणुकदाराना होणार आहे.

मालमत्तेच्या मूल्यातील फरकावरच  मुद्रांक शुल्क

महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या नियमामुळे मालमत्तेच्या मूल्यातील फरकावरच आता मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. जे आतापर्यंत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी संपूर्ण रकमेवर भरायचे होते. त्यामुळे या एका वर्षाच्या कालावधीत सदनिका विकल्या गेले नसल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय सुधारण्यासाठीच हा मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महसुलात मोठा फायदा

सरकारने हा कालावधी तीन वर्षासाठी वाढवला असल्याने गुंतवणुकदारांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या नव्या नियमामुळे गुंतवणुकदारांची संख्या वाढणार असून खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना आणखी चालना मिळणार आहे. तसेच हे नवे नियम केल्यामुळे महसुलात मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच या नव्या निर्णयामुळे रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या

Thane : ठाण्यात नागरिकांच्या सदृढ आरोग्यासाठी “मॉर्निंग वॉक प्लाझा”, महापालिका आयुक्तांची नवी संकल्पना

मारुती सुझुकीला मिळाले नवीन सीईओ; हिसाशी ताकेऊची एप्रिलपासून पदभार स्विकारणार, तीन वर्षासाठी नियुक्ती

बिल न भरल्याने कल्याण ग्रामीणमधील स्ट्रीट लाईट बंद, विधानसभेत भाजप आमदारांकडून प्रश्न उपस्थित