एक वर्ष मोफत सेवा घ्या, पण नोकर भरती करा, विनोद पाटील यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

औरंगाबाद : “तरुण वर्गासाठी राज्य सरकारने दुर्देवी निर्णय घेतला आहे (Maratha Kranti Morcha on Recruitment cancelled decision). नोकरभरती रद्द करणे याचा अर्थ एक पिढी उद्धवस्त करणे. जोपर्यंत राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत आम्ही मोफत काम करण्यासाठी तयार आहोत, पण नोकरभरती करा”, अशी मागणी मराठा क्रांची मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी केली आहे. विनोद पाटील यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. हे पत्र त्यांनी फेसबुकवर शेअर केलं आहे (Maratha Kranti Morcha on Recruitment cancelled decision).

“राज्य सरकारच्यावतीने दुर्देवी निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयात 2020 साली सरकारच्यावतीने कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती घेण्यात येणार नाही, असं म्हटलं आहे. पण मी सरकारला सांगू इच्छितो हा एकट्या मराठा समाजाचा प्रश्न नाही”, असं विनोद पाटील यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

“राज्य सरकारच्या नोकरभरती रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे तरुण पिढीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात नैराश्य येईल. राज्यासमोर आर्थिक संकंट आहे. परंतु, याचा अर्थ असा तर नाही की, नोकरभरतीच रद्द करावी. सरकार जास्तीत जास्त उप जिल्हाधिकारी आणि कमीत कमी शिपाई या पदाची भरती करु शकते. अशा परिस्थितीत हे सर्व नवीन उमेदीचे अधिकारी राज्याचे सेवा करतील”, असा दावा विनोद पाटील यांनी केला आहे.

विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या 3 मुख्य मांगण्या :

1) राज्य सरकारने तात्काळ नोकरभरती घ्यावी. जोपर्यंत राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत आम्ही मोफत काम करण्यासाठी तयार आहोत.
2) जर नोकरभरती प्रक्रिया शक्य नसेल तर राज्य सरकारने आजची तारीख केंद्रस्थानी धरुन पुढील भरती प्रक्रियेपर्यंत वयाची अट शिथिल करावी.
3) नुकतीच एपीएमसीची तोंडी परीक्षा झाली. कर्मचारी नसल्यामुळे या परीक्षेचा निकाल प्रलंबित आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे फार मोठ्या प्रमाणात गोंधळ होईल, तरी शासनाने या बाबीचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा आणि निर्णय कळवावा.

…म्हणून राज्यात नोकरभरती रद्दचा निर्णय

कोरोनाचं संकट गहिरं झाल्याने राज्य सरकारने मोठे आर्थिक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यात कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती होणार नाही. तसंच यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली करण्यात येणार नाही. इतकंच नाही तर सध्या सुरु असलेली सर्व कामं स्थगित करण्याचे आदेश अर्थखात्याने दिले आहेत. कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने अजित पवार यांच्या अर्थखात्याने कडक पावलं उचलली आहेत.