Cabinet Decision | मोफत धान्य, मजुरांना भाड्याने घर, मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (8 जुलै) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली (Modi Government Cabinet meeting decision). या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थलांतरित मजूर, सर्वसामान्य नागरिक ते विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयांबाबत माहिती दिली (Modi Government Cabinet meeting decision).

“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गेल्या 3 महिन्यात 81 कोटी नागरिकांना दहमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो धान्य मोफत देण्यात आलं, म्हणजेच गेल्या 3 महिन्यात 81 कोटी नागरिकांना प्रतिव्यक्ती 15 किलो मोफत धान्य वाटप करण्यात आलं”, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरु राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पहिल्या तीन महिन्यात 1 कोटी 20 लाख टन धान्य नागरिकांना मोफत देण्यात आलं. आता पुढच्या 5 महिन्यात 2 कोटी 3 लाख टन धान्य नागरिकांना मोफत देण्यात येईल”, असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.

“या योजनेचा खर्च 1 लाख 49 हजार कोटी रुपये इतका आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच 8 महिने 81 कोटी नागरिकांना मोफत धान्य मिळत आहे”, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले.

उद्योगधंद्यांना दिलासा

“ज्या कंपनीत 100 पेक्षाही कमी कर्मचारी आहेत आणि 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा कंपनीकडून 12 टक्के पीएफ दिलं जातं. मात्र, या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील 3 लाख 66 हजार कंपन्यांना फायदा होणार आहे”, असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.

सरकार स्थलांतरित मजुरांना भाड्याने घर देणार

“प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 107 शहरांमध्ये 1 लाख 8 हजार लहान घरं तयार आहेत. स्थलांतरित मजुरांना राहण्यासाठी घरं मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरं स्थलांतरित मजुरांना भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे”, असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं आहे.

विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक

“देशातील तीन विमा कंपन्यांमध्ये सरकार 12 हजार 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे”, अशी माहितीदेखील प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

हेही वाचा : शिवभोजन थाळी आणखी तीन महिन्यांसाठी 10 ऐवजी 5 रुपयांना, मंत्रिमंडळ बैठकीतील 9 निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी महत्वाचे निर्णय

1) कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड मंजूर
2) गरीब कल्याण अन्न योजना नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यास सहमती
3) व्यापारी आणि कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी 24 टक्के ईपीएफ सहाय्य मंजूर
4) उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी सिलिंडर वितरण करण्याच्या योजनेस मान्यता