Election : मुंबई, पुण्यासह 10 महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार, प्रशासकांकडे काराभाराची सूत्रं जाण्याची शक्यता, नेमकं कारण काय?

मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

मुंबई: मुंबईसह (Mumbai) दहा महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणुका (Municipal Corporation Election) लांबणीवर पडणार असं दिसतंय. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील दहा महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. मुंबई, ठाणे (Thane), पुणे, नागपूर सर दहा महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर जाऊ शकतात. महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्यानं या पालिकांवर प्रशासक येण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेची मुदत 7 मार्चला मुदत आज संपणार आहे. ठाणे महापालिकेची मुदत 5 मार्चला संपणार आहे. पुणे महानगरपालिकेची मुदत 14 मार्च संपणार आहे. नागपूर महानगरपालिकेची मुदत 4 मार्च, नाशिक महापालिकेची मुदत 14 मार्चला, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत 13 मार्चला संपणार आहे. सोलापूरची 7 मार्च, अकोला महापालिका 8 मार्च, अमरावती महापालिकेची मुदत 8 मार्चला तर उल्हासनगर महापालिकेची मुदत 4 एप्रिलला संपणार आहे.

निवडणुका लांबणीवर पडणार?

ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेतल्या तर त्याचे राजकीय परिणाम गंभीर होऊ शकतात याची कल्पना सरकारला आहे. विधिमंडळात संदर्भामध्ये ठराव झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये विरोधकांनी सुद्धा या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एकमत आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना म्हटलं.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेतल्यास सरकारला फटका

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेतल्यास विरोधक सत्ताधारी पक्षाविरोधात आक्रमक होतील. ओबीसींची एकूण ताकद लक्षात घेतात आणि त्यांचे एकूण लोकसंख्या लक्षात घेता सरकार महापालिका निवडणूक घेण्यासंदर्भात निर्णय घेणार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवायच्या निवडणुका सरकारसाठी जास्त लाभदायक ठरणार नाही त्याचा मोठा फटका भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बसू शकतो, असंही प्रधान म्हणाले.

लोकप्रतिनिधींचं महत्त्व कमी होण्याची भीती

प्रशासकांकडे कारभार गेल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पण, गेल्या काही वर्षात आपण बघतो आहोत की नोकरशाहीच्या माध्यमातून काम करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. केंद्रातील मोदी सरकार देखील अनेक निर्णय नोकरशाहांचं ऐकून घेतात, असंही संदीप प्रधान म्हणाले.

दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियांमुळं औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक देखील लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

इतर बातम्या:

TET Exam Scam : टीईटी परीक्षा घोटाळ्यातील सुशील खोडवेकरमुळं IAS आणि IPS वादाची शक्यता, 7800 शिक्षकांवर कारवाई?

Accident| आयशर ट्रकचा भीषण अपघात, तिघे जागीच ठार, औरंगाबादच्या शिवराई फाट्यावरची घटना

Mumbai and other nine Municipal Corporation Election may postponed due to OBC Political issue