कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन, केंद्र सरकार नरमले; 3 डिसेंबरला चर्चेची तयारी
मी शेतकरी बांधवांना आवाहन करतो की त्यांनी आंदोलन करु नये. आम्ही या समस्येवर चर्चा करुन मार्ग काढण्यास तयार आहोत. | New farm laws
नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात (Farm laws) पंजाब आणि हरियाणातील छेडलेल्या उग्र आंदोलनानंतर आता केंद्र सरकार पहिल्यांदाच नरमले आहे. केंद्र सरकारने आता शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे. 3 डिसेंबरला आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा करु, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी दिली. (New farm laws Central govt ready to talk with farmers)
नवे कृषी कायदे ही काळाची गरज आहे. आगामी काळात त्यामुळे क्रांतिकारी बदल पाहायला मिळतील. या कायद्यांविषयी असणारे शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्ही पंजाबमध्ये सचिव स्तरावर चर्चाही केली आहे. त्यामुळे मी शेतकरी बांधवांना आवाहन करतो की त्यांनी आंदोलन करु नये. आम्ही या समस्येवर चर्चा करुन मार्ग काढण्यास तयार आहोत. या चर्चेतून काहीतरी सकारात्मक तोडगा निघेल, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले.
यापूर्वीही नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळांना दिल्लीत चर्चा करण्यासाठी बोलवले होते. त्यावेळी केवळ कृषी कायद्यांना पाठिंबा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाचीच कृषीमंत्र्यांनी भेट घेतली. तर या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटणे कृषीमंत्र्यांनी टाळले होते. या बैठकीला केवळ सचिव स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे बराच गदारोळही निर्माण झाला होता.
I want to appeal to our farmer brothers to not agitate. We’re ready to talk about issues and resolve differences. I’m sure that our dialogue will have a positive result: Narendra Singh Tomar, Union Agriculture Minister https://t.co/PNXV8efRTd
— ANI (@ANI) November 26, 2020
मोदी सरकारने सप्टेंबर महिन्यात पावसाळी अधिवेशानवेळी संसदेत कृषी विधेयके मंजूर करवून घेतली होती. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना कडाडून विरोध केला होता. मात्र, भाजपने प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्षांची मदत घेत विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश मिळवले होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले होते.
मात्र, यानंतर अनेक बिगरभाजप राज्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे कायदे राज्यांमध्ये लागू होऊ देणार नाही, या पवित्र्यात ही राज्ये आहेत. याचे सर्वाधिक पडसाद पंजाब आणि हरियाणात उमटत आहेत. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी चलो दिल्ली आंदोलन सुरु केले असून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीकडे निघाले आहेत. शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता हरियाणा सीमा सील करण्यात आली आहे. 26 आणि 27 नोव्हेंबरला सीमा बंद राहणार आहेत.
संबंधित बातम्या:
मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनं सुरुच, 41 रेल्वेगाड्या रद्द
(New farm laws Central govt ready to talk with farmers)