Pegasus Spying:स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उद्या सर्वोच्च न्यायालय देणार आदेश
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पेगॅसस प्रकरणाची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशा याचिका अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.
नवी दिल्लीः पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणातील स्वतंत्र न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी आपला आदेश देणार आहे. पगॅसस हेरगिरी प्रकरणात चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करून त्यांच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं तयारी दर्शवली होती. या समितीमध्ये कोणत्या सदस्यांची नेमणूक करण्यात येईल त्याचे आदेश देण्यात येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं 30 सप्टेंबरला सांगितलं होतं. (Pegagus spyware snooping case, sc on wednesday to order on independent expert commitee)
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इस्त्रायली कंपनी, एनएसओ ग्रुपने (NSO group)हे स्पायवेअर भारताला विकलं होतं.
केंद्राचा शपथपत्र देण्यास नकार
केंद्रानं शपथपत्र देण्यास नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापक जनहीत लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करता येणार नसल्याचं केंद्राचं म्हण्ण होतं.
समिती तयार करण्यासाठी उशीर का?
पेगॅसस प्रकरणाची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशा याचिका अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. 30 सप्टेंबरच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश व्ही.एन.रमणा म्हणाले होते की, “या क्षेत्रातील विशेषज्ञांनी अशा समितीमध्ये त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे काम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे अशी विशेषज्ञांची समिती तयार करण्यासाठी उशीर लागत आहे.”
काय आहे पेगॅसस प्रकरण
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारतातील 300 हून अधिक मोबाईल नंबरला लक्ष्य केले गेले, ज्यामध्ये सध्याच्या सरकारचे दोन मंत्री, तीन विरोधी नेते, एक न्यायाधीश, अनेक पत्रकार आणि बरेच व्यापारी यांचा समावेश आहे.
या घटनेवर विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला आणि अनेक आरोप केले. तर सरकारनेही स्पष्ट केले आहे की, सरकारने पाळत ठेवल्याच्या आरोपाचा कोणताही ठोस आधार किंवा कोणतेही सत्य नाही. पेगॅसस स्पायवेअर हे केवळ भारताला नाही तर जगभरातील सरकारांना विकण्यात आलं असल्याचं इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने वारंवार स्पष्ट केलं आहे.
इतर बातम्या
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचं फेसबुक पेज हॅक, सायबर सेलकडे तक्रार
महाराष्ट्रातील खंडणीखोर, वसुली सरकार तुम्हाला इथं हवं आहे का? दादरा नगर-हवेलीतून फडणवीसांचा घणाघात
दामदुपटीचे अमिष दाखवून 5 लाख 64 हजार लाटले, तक्रार दाखल होताच पैसे रिफंड, औरंगाबाद सायबर पोलिसांचा दबदबा
Pegagus spyware snooping case, sc on wednesday to order on independent expert commitee