अण्णांच्या समर्थनार्थ ग्रामस्थ रस्त्यावर, नगर-पुणे हायवे रोखला!

राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या समर्थनासाठी आता राळेगणसिद्धीचे ग्रामस्थही रस्त्यावर उतरले आहेत. अण्णा हजारेंच्या मागण्या सरकार पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावर उठणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. महात्मा गांधीजी यांच्या पुण्यातिथी दिनी म्हणजेच 30 जानेवारी रोजी अण्णा हजारे यांनी आपल्या मूळ गावी राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषण सुरु केले. केंद्रात लोकपाल नियुक्त करावा, अशी अण्णा हजारे यांची मागणी आहे.

… तर ती अण्णांची आत्महत्या ठरेल: डॉक्टर

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे जास्त दिवस उपोषण करु शकत नाहीत. अण्णांचा रक्तदाब सतत कमी जास्त होत आहे. त्यांच्या किडनीतील रक्तपुरवठा कमी होतोय. त्यामुळे अण्णांनी उपोषण सुरु ठेवल्यास ही आत्महत्या असेल, अशी प्रतिक्रिया अण्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी टीव्ही 9 मराठीला दिली. अण्णा हजारेंच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायदा आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव या मागण्यांसाठी अण्णा हजारेंनी 30 जानेवारीपासून त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

आपका खत मिला, शुभकामना के साथ धन्यवाद, PMO चं अण्णांना एका ओळीचं पत्र

उपोषणामुळे अण्णांच्या किडनीसह मुख्य अववयांवर परिणाम होत आहे. 10 ते 11 दिवस उपोषण चालू राहिलं तर आत्महत्या ठरेल, असं डॉक्टरांनी सांगितलं.

अण्णांचं वजन 3 किलोने घटलं

आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी अण्णांचे वजन 3 किलो 400 ग्रॅमने घटले होते. आज आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे. नियमित आणि शासकीय रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी आज अण्णांची तपासणी केली. रक्तदाब स्थिर, मात्र जास्त न बोलण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी अण्णांना दिला.

अण्णांचं उपोषण नेमकं कशासाठी सुरुय?

केंद्रात लोकपाल नियुक्तीसाठी अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आणि अण्णांनी त्यांचं गाव राळेगणसिद्धीतून या उपोषणाला बुधवारी 30 जानेवारीपासून सुरुवात केली. अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनानंतर 2013 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झालेली नाही. केंद्र सरकारकडून लोकपालच्या नियुक्तीसाठी पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनलकडून लोकपाल कुणाला नियुक्त करायचं त्याबाबत शिफारस करण्यात येईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश (किंवा सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून लोकपालची नियुक्ती केली जाईल.

अण्णा हजारेंची अजित पवार आणि नवाब मलिक यांना नोटीस

लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायदा आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव या मागण्यांसाठी अण्णा त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात आंदोलन करत आहेत.

जनलोकपालची वैशिष्ट्ये काय?

राज्य स्तरावर लोकायुक्त, तर केंद्रात लोकपाल असेल

सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगा याप्रमाणेच ही स्वायत्त संस्था असेल, ज्यात कुणीही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी तरतूद आहे. जास्तीत जास्त एका वर्षात चौकशी आणि त्यापुढील जास्तीत जास्त एका वर्षात सुनावणी अशी प्रक्रिया असेल. म्हणजे एकूण दोन वर्षांच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा होईल.

भ्रष्ट व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालंय, ते शिक्षा सुनावतानाच भरुन घेतलं जाईल.

कुठे निधीचा दुरुपयोग केल्याचं दिसलं, रेशन कार्ड मिळालं नाही, पासपोर्ट संबंधी तक्रार असेल, पोलीस तक्रार घेत नसतील, खराब दर्जाचा रस्ता बनवला असेल अशा विविध प्रकरणांची तक्रार लोकपाल किंवा लोकायुक्तांकडे करता येईल.

योग्य व्यक्तीची लोकपाल म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी नियुक्ती थेट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून होईल. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येतील.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना संरक्षण देणं लोकपालची जबाबदारी असेल.