कोरोनाविरोधाच्या लढाईत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा मदतीचा हात, आमदार-खासदारांचे एक महिन्याचे वेतन सहाय्यता निधीला देणार

काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरुन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीनाट्य रंगले होते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काढलेल्या आदेशाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली होती.

मुंबई : देशावर कोरोनाच्या रुपाने मोठं संकट आलं आहे. या संकंटाचा सामना करताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येणार आहे. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा निर्णय घेतला आहे (Shiv Sena and NCP help on Corona). शिवसेना आपल्या सर्व आमदार आणि खासदारांच्या एक महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहे. तर राष्ट्रवादीदेखील आपल्या सर्व आमदारांच्या एक महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री निधी तर खासदारांच्या एका महिन्याचं वेतन प्रधानमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहे (Shiv Sena and NCP help on Corona).

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी याबाबत आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर माहिती दिली आहे. “कोरोना संसर्गावर मात करण्यास मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे शर्थीने प्रयत्न करीत आहेत. शेतकरी, कामगार, गोरगरिबांच्या मदतीसाठी शिवसेनेचे विधानसभा, विधान परिषदेचे सर्व आमदार आणि लोकसभा आणि राज्यसभेचे सर्व खासदार एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देत आहेत”, असं सुभाष देसाई यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील अशाच प्रकारची माहिती ट्विटरवर दिली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत तर खासदार प्रधानमंत्री सहाय्या निधीत आपल्या एक महिन्याचं वेतन देणार, अशी घोषणा शरद पवार यांनी केली.

शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?

शरद पवार यांनी ट्विवटमध्ये एक पत्रकदेखील जारी केलं आहे. या पत्रकात ते म्हणाले, ” कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी केंद्रशासन आणि राज्यशासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. या जागतिक महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी संचारबंदी सारखी पावले उचलावी लागल्याने लोकांचा रोजगार बुडाला असून, शेती आणि उद्योगधंद्यावर मोठे संकट ओढवले आहे. या अभूतपूर्व संकटावेळी राष्ट्रावादी पक्ष जनतेसोबत ठामपणे उभा आहे.”

“राष्ट्रवादी पक्षाची एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून राज्य आणि केंद्रांच्या सदर सहाय्यता कार्यास हातभार लागावा या हेतूने राज्य विधिमंडळातील विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे सदस्य यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी तसेच संसदेतील लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांचे एक महिन्यांचे वेतन प्रधानमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदस्यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी जमा करावेत”, असं शरद पवार पत्रकात म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

कोल्हापूरमध्येही कोरोनाचा शिरकाव, राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या 131 वर

तळकोकणातही कोरोनाचा शिरकाव, सिंधुदुर्गमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कर्जाचे 3 हफ्ते माफ करा, खासदार राहुल शेवाळेंची केंद्रीय अर्थमंत्र्याकडे मागणी