मराठा आरक्षणाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये घुसखोरी, सदावर्तेंचा युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टात काय काय झालं?
मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज (3 सप्टेंबर) सुनावणी झाली (Hearing on Maratha Reservation). याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज (3 सप्टेंबर) सुनावणी झाली (Hearing on Maratha Reservation). राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली. तर विरोधकांनी राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका मांडली (Hearing on Maratha Reservation).
सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाआधी हाय कोर्टाने मराठा आरक्षणाला वैध ठरवले होते. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निर्णय घोषित करणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.
सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणावर स्थगिती देण्याची मागणी विरोधी अधिवक्त्यांनी केली. “मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही. संविधानानुसार 50 टक्के आरक्षणाचा टप्पा मराठा आरक्षणाने ओलांडला आहे. मराठा आरक्षण हे संविधानानुसार नाही”, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली.
“राज्य सरकारने मराठा आरक्षण दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाअंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घुसखोरी झाली. मराठा हा मराठा नाही. यामध्ये वंजारी, वडार, धनगर या जाती आहेत. मग आरक्षणाची गरज नाही”, अशी भूमिका वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मांडली.
दुसरीकडे राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करावा, स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केली. “विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाला मान्यता द्यावी”, असं रोहतगी म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टातील दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद :
अधिवक्ते नवरे – EWS आरक्षणासाठी संसदेत कायद्यात बदल केले आहेत. राज्य सरकारनेदेखील मराठा आरक्षणासाठी कायद्यात बदल केला आहे.
अधिवक्ते नवरे – महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देताना अनेक बाबींचा विचार करुन निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सामाजिक प्रश्न मुख्य केंद्रबिंदू होता.
अधिवक्ते दिवाण – संवैधानिक खंडपीठाची स्थापन करुन मराठा आरक्षणावर सुनावणी करावी. प्रत्यक्ष सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करावा, अशी विनंती दिवाण यांनी केली.
अधिवक्ते शंकर नारायण – छत्तीसगढ आणि तामिळनाडू राज्याने 50 टक्के आरक्षणची सीमारेषा ओलांडली आहे.
अधिवक्ते मुकुल रोहतगी – हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावा, स्थगिती देऊ नये. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाला मान्यता द्यावी.
अधिवक्ते गुणरत्न सदावर्ते – राज्य सरकारने मराठा आरक्षण दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाअंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घुसखोरी झाली. मराठा हा मराठा नाही. यामध्ये वंजारी, वडार, धनगर या जाती आहे. मग आरक्षणाची गरज नाही.
अधिवक्ते मुकुल रोहतगी – मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करावा, स्थगिती देऊ नये. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाला मान्यता द्यावी.
संबंधित बातमी :