farmers agitation ! शेतकऱ्यांचा आसूड कडाडला! बॅरिकेटिंग फेकल्या, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या; हरियाणा बॉर्डरवर पोलीस-शेतकऱ्यांमध्ये धुमश्चक्री
कृषी कायद्यांच्या विरोधासह इतर मागण्यांसाठी पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ महामोर्चा काढला आहे. दिल्लीकडे निघालेल्या या मोर्चाला हरियाणामध्ये अंबाला-पटियाला बॉर्डरवर अडवण्यात आलं आहे. (Thousands of Protesting Farmers Face Water Cannons in Haryana)
नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांच्या विरोधासह इतर मागण्यांसाठी पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ महामोर्चा काढला आहे. दिल्लीकडे निघालेल्या या मोर्चाला हरियाणामध्ये अंबाला-पटियाला बॉर्डरवर अडवण्यात आलं आहे. त्यामुळे पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड धुमश्चक्री उडाली आहे. सीमेवरच अडवल्यामुळे संतप्त मोर्चकऱ्यांनी पोलिसांच्या दिशेने कूच करत बॅरिकेटिंग फेकून दिल्या. शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्याने अंबाला-पटियाला सीमेवर प्रचंड तणावाचं वातावरण आहे. (Thousands of Protesting Farmers Face Water Cannons in Haryana)
कृषी कायदा रद्द करावा या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी हल्लाबोल मोर्चा काढला आहे. शेतकऱ्यांचा हा मोर्चा दिल्लीत येणार असल्याने दिल्लीच्या सर्व सीमांवर पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून शेतकऱ्यांना सीमेवरच अडवले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला पोलिसांनी अंबाला-पटियाला सीमेवर अडवून धरले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी बॅरिकेट्स तोडून दिल्लीच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. संतप्त शेतकऱ्यांनी या बॅरिकेट्स बाजूच्याच नदीत फेकून दिल्या. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांवर वॉटर टँकरद्वारे पाणी फेकत पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या आहेत. मात्र, तरीही शेतकरी ऐकत नसल्याने अखेर पोलिसांनी आरएएफच्या पथकाला सीमेवर पाचारण केलं असून या पथकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पलवल बॉर्डरवर 1500 पोलीस तैनात
शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणाच्या पलवल बॉर्डरवरही 1500 पोलीस तैनात करण्यात आले आहे. पोलिसांसह महिला पोलीसही यावेळी तैनात आहेत. पलवल येथून बल्लभगड, फरिदाबादहून दिल्लीकडे जाणाऱ्या प्रत्येक कारची तपासणी केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचा ठिय्या, हायवे बंद
शेतकऱ्यांचा आसूड कडाडल्याने केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळेच पोलिसांचा हा महामोर्चा दिल्लीत धडकू नये म्हणून त्यांना सीमेवरच अडकवून ठेवले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही सीमेवरील हायवेवर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली आहे. दिल्लीहून जम्मूकडे जाणाऱ्या महामार्गाला करनाल येथे बंद करण्यात आलं आहे.
ड्रोनद्वारे लक्ष
पंजाब आणि हरियाणातून येणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या मोर्चावर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवर सुरक्षा दलाचे जवान मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच या मोर्चेकऱ्यांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तर हरयाणात करनाल येथे पोलिसांनी बॅरिकेट्स लावून आंदोलकांना अडवण्याचा प्रयत्ना केला आहे.
दिल्लीत मेट्रो सेवा बंद
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो सेवा ठप्प झाली आहे. शेतकऱ्यांचा मोर्चा आणि कोरोनाची वाढती संख्या या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी दोन वाजेपर्यंत दिल्ली ते गुरुग्राम आणि नोएडापर्यंत मेट्रो सर्व्हिस बंद राहणार आहे. या शिवाय काही मार्गांवरही मेट्रो बंद करण्यात आली आहे.
बंगालमध्ये रेल्वे रुळावर ठिय्या
दरम्यान, डाव्या संघटनांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि कामगार कायद्याला विरोध म्हणून कोलकाता, 24 नॉर्थ परगना येथे हल्लाबोल आंदोलन केलं आहे. डाव्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी रेल्वे रुळावरच ठिय्या आंदोलन केल्याने पश्चिम बंगालमधील रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून आंदोलकांना पांगविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
मोर्चाचे हायलाइट्स
- दिल्लीत शेतकऱ्यांचा हल्लाबोल मोर्चा
- पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांची दिल्लीकडे कूच
- बॉर्डरवर पोलीस तैनात
- ड्रोनद्वारे मोर्चेकऱ्यांवर लक्ष
- दिल्लीतील मेट्रो सेवा बंद
काय आहेत मागण्या?
- केंद्र सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा
- कृषी कायद्यातील इंटर-स्टेट इंट्रा-स्टेट व्यवसायाला विरोध
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगद्वारे शेतमाल विक्रीला परवानगी देण्यास विरोध
- या कायद्यामुळे कृषा बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळणार नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं.
- वन नेशन वन मार्केट नव्हे तर, वन नेशन वन एमएसपी असावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी
- कृषी कायद्यात शेतीशी संबंधित सर्व जोखीम शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यालाही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
- या कायद्याद्वारे प्रायव्हेट कार्पोरेट हाऊसेसकडून शोषण होण्याची शेतकऱ्यांची भीती (Thousands of Protesting Farmers Face Water Cannons in Haryana)
पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका
राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर तिचे यश अवलंबून आहे, असा इशारा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. दुर्दैवाने आज संविधान दिनाच्या दिवशीच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा घटनादत्त आंदोलनाचा अधिकार मोदी सरकार पोलीस आणि सैन्याचा वापर करून चिरडून टाकत आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर केली आहे. (Thousands of Protesting Farmers Face Water Cannons in Haryana)
“राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर तिचे यश अवलंबून आहे”, असा इशारा बाबासाहेबांनी दिला होता. दुर्दैवाने आज संविधान दिनाच्या दिवशीच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा घटनादत्त आंदोलनाचा अधिकार मोदी सरकार पोलीस आणि सैन्याचा वापर करून चिरडून टाकत आहे. pic.twitter.com/rTsfLWbzJU
— Prithviraj Chavan (@prithvrj) November 26, 2020
प्रियांका गांधींची टीका
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीही ट्विट करून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांचा हमीभाव काढून घेणाऱ्या कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं आहे. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्याऐवजी भाजप सरकार त्यांच्या अंगावर थंड पाण्याचा मारा करत आहे. शेतकऱ्यांकडून सर्व काही हिरावून घेतलं जात आहे. दुसरीकडे उद्योगपतींना मात्र बँक, कर्जमाफी, रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळ आदी गोष्टी दिल्या जात आहेत, अशी टीका प्रियांका गांधी यांनी केली आहे.
किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है।
किसानों से सबकुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजा कर बैंक, कर्जमाफी, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। #FarmersProtest pic.twitter.com/al8dG8ZZhi
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 26, 2020
राष्ट्रपतींनी दिली होती विधेयकाला मंजुरी
दरम्यानन, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या कृषीविषयक तीन विधेयकांना मंजुरी दिली होती. राष्ट्रपतींनी विधेयकांना मंजुरी दिल्याने त्यांचे कायद्यात रुपांतर झालेय. संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपतींनी 24 सप्टेंबरला मंजुरी दिल्याचे राजपत्रात म्हटले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी 3 विधेयके मंजूर केली गेली होती. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक अशी तीन विधेयकं केंद्राने लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करुन घेतली होती. या विधेयकांना मंजुरी देऊ नये अशी विनंती शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतींना केली होती. (Thousands of Protesting Farmers Face Water Cannons in Haryana)
पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, या राज्यांतील शेतकऱ्यांसह देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी कृषी विधेयंका विरुद्ध आंदोलन पुकराले होते. 25 सप्टेंबरला शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीने देशव्यापी आंदोलन पुकारले होते. कृषी विधेयकांमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांसह काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांनी घेतली होती.
शिरोमणी अकाली दल एनडीएमधून बाहेर
मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून शिरोमणी अकाली दलाने या निर्णयाचा निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर अकाली दलाने त्याचा निषेध म्हणून एनडीएशी नाते तोडले होते. त्याआधीच अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात आपल्या कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
VIDEO : SuperFast News | सुपरफास्ट 100 न्यूज | 26 November 2020https://t.co/xNcMCQjfmc
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 26, 2020
संबंधित बातम्या:
मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनं सुरुच, 41 रेल्वेगाड्या रद्द
कृषी कायद्यातील सुधारणांचा विचार आवश्यक, शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंची भूमिका
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांची दिल्लीकडे कूच, अडवल्यास महामार्ग रोखण्याचा इशारा
(Thousands of Protesting Farmers Face Water Cannons in Haryana)