OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देताना काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
ओबीसी आरक्षणा(OBC Reservation)ला सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)नं स्थगिती दिली आहे. इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणा(OBC Reservation)ला सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)नं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे. राज्य सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तर ही स्थगिती देताना न्यायालयाने विविध कारणे सांगितली आहेत. नेमकी कारणे काय, तसेच काय युक्तीवाद झाला, पाहुया…
डेटा सदोष
इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) देऊ शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. न्यायालयानेही ते ग्राह्य धरले. केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले, की 2011च्या जनगणनेदरम्यान एकत्रित केलेली माहिती केवळ अनुसूचित जाती आणि जमाती(SC, ST)साठी होती. Socio Economic and Caste Census (SECC)चा वापर मंत्रिमंडळाने स्वतंत्र निर्णयाद्वारे केला होता. तो ओबीसींच्या सर्वेक्षणासाठी नव्हता. देशातील सर्व घरांची जातव्यवस्थेची स्थिती निश्चित करण्यासाठी होता. तो डेटा सदोष असल्याने तो देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्राने मांडली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यात नकार दिला आहे.
‘तोवर स्थगिती द्यावी’
मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले आहे, की यांनी सहा महिन्यात डेटा गोळा करावा. या परिस्थितीत निवडणुकांना स्थगिती द्यावी. तीन महिने कामगिरी पाहावी, असे म्हटले आहे. आकाश-पाताळ एक करू, पण डेटा गोळा करू असेही रोहतगी यांनी म्हटले आहे. तर तुम्ही योग्य वेळी पावले उचचली असती तर ही वेळ आली नसती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, दोन वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचा निर्णय
जवळपास 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुका यावर अवलंबून आहेत. केंद्र सरकार या डेटावर आधारित विविध योजना राबवत आहे. मात्र राज्य सरकारला तो डेटा मिळत नाही. त्यामुळे जाणिवपूर्वक केंद्र सरकार डेटा देत नसल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. तर आता थोड्या वेळात निवडणुका होणार की नाही, याचा निर्णय येणार आहे.
(बातमी अपडेट होत आहे)
