तेजस मोहतुरे
भंडारा : राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत नियुक्त झालेल्या नोकरदारांसाठी महाराष्ट्र नागरिक सेवा निवृत्त वेतन योजना (Maharashtra Civil Service Retirement Pay Scheme) बंद केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातल्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका, (Zilla Parishad, Nagarpalika) महानगरपालिका व खाजगी शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नोकरीवर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना बंद केली. त्यामुळं शासनाला वारंवार जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) सुरू करावी म्हणून बरेच वेळा बरेचदा निवेदन देण्यात आले. आतापर्यंत जुनी पेंशन योजनेकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. यामुळे पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि आताच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही हा कसला दुजाभाव होत आहे.
तसेच आमदार-खासदार यांना सुद्धा पेंशन योजना सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना पेंशन योजना का लागू नाही. यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात काम करताना न्यूनगंड निर्माण होत आहे. देशातल्या काही राज्य सरकारांनी जुनी आणि आत्ताच काही दिवस अगोदर राजस्थान सरकारने पण जुनी पेंशन योजना पूर्ववत सुरू केली आहे. राजस्थान सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही जुनी पेंशन योजना सुरू करावी.
राजस्थानमध्ये एक हाती काँग्रेसची सरकार आहे. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आघाडी आहे. त्यातला त्यात काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा. मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांना पेंशन योजना लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी मागणी ओबीसी क्रांती मोर्चाने भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. या संदर्भात निवेदनसुध्दा देण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित होते. जुनी पेंशन योजना लागू करावी, अशी मागणी सेवानिवृत्ती कर्मचारी कल्पना नवखरे, ओबीसी क्रांती मोर्चा कर्मचारी युनियन जिल्हा अध्यक्ष युवराज वंजारी यांनी केली आहे.