मुंबई: एकीकडे ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या कारवायांनी आघाडीतील नेते त्रस्त आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केल्याने विरोधकांनी त्यांचा राजीनामा मागितला आहे. त्यामुळे आघाडीची चांगलीच कोंडी झालेली असतानाच आता सत्ताधाऱ्यांच्या हातात आयतच कोलीत मिळालं आहे. आम आदमी पार्टीने भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन केलं आहे. मुंबै बँक घोटाळ्याप्रकरणी (Mumbai Bank case) आपने (AAP) ही आंदोलने केली. या प्रकरणी दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी करत आपच्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला अटक करवून घेतली. त्यामुळे दरेकर यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. आघाडी सरकारनेही आपच्या तक्रारीची गंभीर दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात राज्याच्या राजकारणाला वेगळं वळण लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दरम्यान, आपच्या कार्यकर्त्यांनी आज जोरदार आंदोलन केलं. पोलिसांनी आमचे कपडे फाडले आहेत, आम्हाला मारलं आहे. पोलीस दडपशाही करत आहेत, असा आरोप यावेळी आपच्या कार्यकर्त्यांनी केला. तसेच भाजपला जरा जरी लाज उरली असेल तर मुंबईला लुटणाऱ्या प्रवीण दरेकरांचा राजीनामा घ्यावा, अशी तिखट प्रतिक्रिया यावेळी आपच्या कार्यकर्त्यांनी दिली आहे. तसेच प्रवीण दरेकरांचा जोपर्यंत राजीनामा घेणार नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत होणार नाही. पंतप्रधान मोदी बोलतात. ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा, मग प्रवीण दरेकरांचा राजीनामा का घेत नाही? असा सावल यावेळी आपच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. हे आंदोलन आता फक्त सुरू झालं आहे. असाही इशारा आपने दिला आहे. तसेच राष्ट्रवादीचा दरेकरांना पाठिंबा असल्याचा आरोपही आम आदमी पार्टीने केला आहे.
“प्रवीण दरेकर हे कामगार संस्थेचे सभासद होण्यासाठी पात्र नाहीत आणि तरीही त्यांनी मुंबै बँकेच्या संचालकपदासाठी कामगार मतदारसंघातून अर्ज भरला. ते बँकेचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी 2011 ते 2021 अशी 10 वर्ष संचालकपद भूषवले” असा आरोप सहकारी संस्था, मुंबईच्या सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे आप नेते धनंजय शिंदे यांनी केला सहकार विभागाच्या चौकशी अहवालात असे दिसून आले आहे की, प्रतिज्ञा मजूर सोसायटीची नोंदणी 1994 साली झाली आणि तीन वर्षांनंतर दरेकर हे तिचे सभासद झाले, परंतु सहकार विभागाने केलेल्या तपासणीत त्यांच्या सभासदत्वाची नोंद उपलब्ध झाली नाही. “मुसळधार पावसात नोंदी खराब झाल्या, असे कारण सांगण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
“तपासणीत पुढे असे दिसून आले की संबंधित सोसायटीकडे कामाच्या वितरणाचे रजिस्टर नव्हते. एप्रिल 2017 मध्ये 30 दिवस, नोव्हेंबर 2017 मध्ये 20 दिवस आणि डिसेंबर 2017 मध्ये 10 दिवस हजेरी दाखवून दरेकर यांना कामगार म्हणून कामासाठी 25 हजार 750 रुपयांची रक्कम रोख स्वरुपात देण्यात आली. अर्जदाराने पर्यवेक्षक म्हणून रजिस्टरवर स्वाक्षरी केली आहे. गुन्ह्यात अर्जदाराचा सहभाग दर्शवण्यासाठी प्रथमदर्शनी साहित्य (prima facie material)आहे. ते कथित गुन्ह्यात थेट लाभार्थी आहेत” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
संबंधित बातम्या:
मद्यधुंद फेरीवाल्याची पोलिस कर्मचाऱ्याला मारहाण, आंबिवली स्थानकातील धक्कादायक प्रकार
Maharashtra News Live Update : महाविकास आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालतंय : मनीषा कायंदे