मुंबई: कोरोना (corona) प्रादुर्भावामुळे आमदाराच्या निधी वाटपास मर्यादा होत्या. आहे त्या निधीतून राज्य विकासाला आपल्याला खिळ बसवू दयायची नव्हती. मात्र आम्ही जे जे करता येईल ते ते केले. कुठच्याही विकास निधींमध्ये आम्ही घट केली नाही. यावर्षी आपण रस्ते व विकास महामंडळाला विक्रमी असा 21 हजार कोटींचा निधी दिला. आपण राज्यामध्ये (maharashtra) कुठचाही नवीन कर लावलेला नाही. उलट गॅस सिलिंडरसंदर्भात 1 हजार कोटींचा टॅक्स आम्ही माफ केला. काहीजण सांगत आहेत की, राज्याने पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करावेत असे असेल तर केंद्रानेही आपले कर कमी करावेत, अशी जोरदार टीकाही अजित पवार (ajit pawar) यांनी विरोधकांवर केली. अजित पवारांच्या या विधानामुळे राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी विविध विषयांवर संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे संकेत दिले. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. विविध पक्षाचे खासदार भूमिका मांडतील आमच्या परीने गॅसच्या किंमती कमी करण्याचा प्रयत्न केला परंतु कमी किंमती केल्या तरी पुन्हा पेट्रोल – डिझेल व गॅसच्या किंमती वाढतच आहेत. सध्या त्याचा आकडा कुठच्या कुठे जात आहे. यावर विविध पक्षाचे लोक आंदोलन करत आहेत. राष्ट्रवादीनेही आंदोलन केले आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
2021-22 मध्ये 14 टक्क्यांनी महाराष्ट्राचे उत्पन्न कमी झाले अशी माहिती पत्रकारांनी दिली आहे. परंतु पत्रकारांच्या एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की, कुठल्याही देशाचे, राज्याचा अर्थसंकल्प ज्यावेळी सादर केला जातो त्यावेळी तो अंदाज असतो. यावर्षी राज्यांमध्ये याप्रकारे उत्पन्न मिळेल. त्यानुसार खर्च करु ही परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे. दोन वर्ष कोरोनाची गेली त्यामुळे त्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला. त्या – त्या वर्षी अंदाजापेक्षा कमी उत्पन्न मिळाले त्यामध्ये सरकारचा दोष नसतो उलट रिसोर्सेस वाढवण्याकरिता आपण प्रयत्न केला. आपण 3 कोटी 62 लाख रुपये सांगितले होते. त्याच्यातून 3 कोटी 25 लाख रुपये जमा केलेले आहेत. मागील वर्षी एकूण उत्पन्न 2 कोटी 69 लाख रुपये आहे. त्या तुलनेत 3 कोटी 25 लाख रुपये उत्पन्न जमा झालेले आहे. त्यामुळे घाबरुन जाण्याचे कारण नाही, असे अजित पवार यांनी राज्यातील जनतेला आश्वासित केले.
कुठल्याही राज्याची मोजपट्टी आपण कुठे लावतो तर साधारण उत्पन्नाच्या 3 टक्के कर्ज काढता येते. कर्ज काढण्याचे प्रमाण राज्याने 3 टक्क्यांच्या आतच ठेवले. कोरोनाच्या काळात ते 4 टक्क्यावर नेण्याची मुभा देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी दिली होती. मात्र महाराष्ट्र राज्याने तो मार्ग अवलंबला नाही. उलट देशाने साडे सहा टक्के कर्ज उचलले म्हणजे आपल्यापेक्षा दुप्पट कर्ज उचलले. त्यांना काही समस्या असतील त्यावर टिका टिपण्णी करण्याचं कारण नाही, अशी सविस्तर माहिती त्यांनी दिली.
शरद पवार व पंतप्रधान यांची दिल्लीत भेट झाली. त्यानंतर पवारसाहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन भेटीचे कारण स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्या भेटीचा पुनरुच्चार मी करावा असं मला वाटत नाही, असे सांगतानाच नवाब मलिक व अनिल देशमुख यांच्याबाबत विचारले नाही असे जे काही तुमचे प्रश्न आहेत. त्याबाबत आम्ही पवारसाहेबांशी बोललो. पवारसाहेबांनी सर्व विषयावर पंतप्रधानांशी चर्चा केली आहे असे स्पष्टपणे आम्हाला सांगितल्याचे त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या: