मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या मुद्द्यावरुन आज अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत महत्त्वाची बैठक पार पडली. संसेदत अमित शाह यांच्या कार्यालयात ही बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दिल्लीत दाखल झाले. विशेष म्हणजे या बैठकीआधी अमित शाह यांच्या कार्यालयात एक महत्त्वाची गोष्ट बघायला मिळाली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या नेत्यांमध्ये किती दुरावा आहे हे बैठकीआधीच बघायला मिळालंय. विशेष म्हणजे संबंधित प्रकार कॅमेऱ्यात अचूकपणे कैद झाला.
अमित शाह संसदेत त्यांच्या कार्यालयात बैठकीसाठी आले. यावेळी सुरुवातीला शिंदे-फडणवीस यांनी अमित शाह यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आलं. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अमित शाह यांचं स्वागत केलं. यावेळी शिंदे-फडणवीस हे दोन्ही नेते बाजूला झाले. आणि ते बोम्मई आणि अमित शाह यांच्याकडे शांतपणे पाहत होते.
विशेष म्हणजे हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात झाला. हे दृश्य पाहताना कर्नाटकच्या आणि महाराष्ट्राच्या नेत्यांमध्ये किती दुरावा हे स्पष्टपणे जाणवतंय. त्यामुळे अमित शाह यांच्या बैठकी आधी दोन्ही गटाच्या नेत्यांमध्ये ठासून दुरावा असल्याचं स्पष्ट झालंय.
अमित शाह यांचा महत्त्वाचा आदेश
दरम्यान या बैठकीनंत महत्त्वाची माहिती समोर आलीय. अमित शाह यांनी या प्रकरणात केलेली मध्यस्थी सार्थ ठरण्याची शक्यता आहे. कारण अमित शाह यांनी दोन्ही राज्याच्या मंत्र्यांना या प्रकरणावर यापुढे सीमावाद प्रश्नावर कोणताही दावा न करण्याचा आदेश दिला आहे.
अमित शाह यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
“सीमेवरुन जो वाद निर्माण झाला होता तो संपवण्यासाठी मी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना बोलावलं होतं. दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित आणि इतर महत्त्वाच्या अधिकारी आणि नेत्यांसमोर सकारात्मक चर्चा झाली. चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक मुद्दे ठेवले आहेत”, असं अमित शाह यांनी सांगितलं.
“सीमा प्रश्नावर भांडण करुन नाही, रस्त्यावर उतरुन नाही तर संविधानाच्या कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सुटू शकतो, असं बैठकीत निश्चित झालंय”, असंदेखील शाह यांनी सांगितलं.
“काही महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येत नाही तोपर्यत कोणतंही राज्य या विषयावर कोणताही दावा करणार नाही”, असं शाह यांनी स्पष्ट सांगितलं.
दोन्ही राज्यांना मिळून, दोन्ही बाजूने प्रत्येकी तीन असे सहा मंत्री बसतील आणि या विषयी सविस्तर चर्चा करतील, अशी सूचना दिल्याचं शाह यांनी सांगितलं.