औरंगाबाद: गेल्या काही महिन्यांपासून औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वदूर झालेल्या पावसाने, पुरामुळे (Heavy Rain And Flood) शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ- NDRF) निकषातील देय मदतीपेक्षाही अधिक म्हणजेच एकूण 555.39 कोटींची आर्थिक मदत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी सांगितले.
एनडीआरएफच्या देय निकषापेक्षा अतिरिक्त 170.46 कोटींचे वाढीव अर्थसहाय्य जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी शासन करणार आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार 384.93 कोटी रुपये जिल्ह्याला मदत अपेक्षित होती. परंतु राज्य शासनाच्या पॅकेजनुसार 555.39 कोटींचे आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. शेतपिकांचे झालेल्या नुकसानीपोटी राज्यातील शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने काल (ता.13) घेतला. जून ते ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या पावसाने, पुराने राज्यातील 55 लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता दहा हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य (पॅकेज) शासनाने जाहीर केले. यामध्ये जिरायतीसाठी 10 हजार, बागायतीसाठी 15 तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार रूपये प्रति हेक्टर अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. ही मदत दोन हेक्टर मर्यादेत आहे.
अतिवृष्टी, पुराने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची जिल्ह्यात प्रत्यक्ष पाहणी उद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी तत्काळ केली. तसेच प्रशासनाला बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावाही केला. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी आर्थिक मदत मिळणार आहे.
एनडीआरएफच्या निकषानुसार 384.93 कोटी रुपये जिल्ह्याला मदत अपेक्षित होती. परंतु राज्य शासनाच्या पॅकेजनुसार 555.39 कोटींचे आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. जिरायत, बागायत, फळपिके मिळून जिल्ह्यातील सात लाख चार हजार 280 शेतकऱ्यांना वाढीव मदतीचा लाभ होईल. या शेतकऱ्यांचे पाच लक्ष 24 हजार 655 हे.क्षेत्राचे पावसाने, पुराने नुकसान केलेले आहे. यामध्ये सर्वाधिक वैजापूर, सर्वात कमी खुलताबाद तालुक्यातील बाधित क्षेत्रांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील किमान 31 हजारांहून अधिक म्हणजेच एकूण सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना शासनाच्या या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.
इतर बातम्या-
औरंगाबाद शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू, महापालिका हॉकर्स झोन पॉलिसी राबवणार
औरंगाबाद विद्यापीठाच्या गेटचे लवकरच सुशोभीकरण, इन-आऊट गेट उभारण्याच्या कामालाही गती देणार