Aurangabad | शहरात गाजलेल्या ‘घरकुल’चा DPR अखेर केंद्राकडे सादर, 39, 760 गरजूंचे स्वप्न पूर्ण होणार

औरंगाबाद महापालिका

औरंगाबादः खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर औरंगाबादमधील घरकुल योजनेतील (Aurangabad gharkul Scheme) दिरंगाई उघड झाली होती. या प्रश्नावरून शिवसेना विरोधात भाजप असं नाट्यही रंगलं होतं. मात्र त्यानंतर जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील सूत्रे हलली आणि औरंगाबादमध्ये घरकुल योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. पंतप्रधान आवाज योजनेअंतर्गत ही घरे बांधून दिली जाणार असून योजनेची मुदत 31 मार्चपर्यंतच आहे. त्यामुळे घरांसाठी जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी महापालिकेची धावपळ सुरु झाली. महापालिकेनेही (Aurangabad municipal corporation) युद्ध पातळीवर सविस्तर प्रकल्प आराखडा (DPR) तयार करण्यात आला असून तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील गरीबांना घरकुल मिळण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शहरात किती घरकुल, कुठे उभारणार?

औरंगाबाद शहरात सात ठिकाणी 39 हजार 760 घरे बांधण्याचे नियोजन डीपीआरमध्ये करण्यात आले आहे. तसेच या घरकुलांसाठी हर्सूल, पडेगाव, तिसगाव, सुंदरवाडी, चिकलठाणा आदी ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

घरासाठी 10 ते 13 लाख मोजावे लागणार

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे मिळणार म्हणून पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबाद महापालिकेकडे तब्बल 80 अर्ज आले होते. त्यातील पात्र अर्जांची संख्या जवळपास 52 हजार आहेत. तिसगाव, हर्सूल, पडेगाव येथील शासकीय जागांवर घरे बांधण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया मनपाकडून राबवण्यात येत आहे. अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांना मोफत घर मिळणार नाही. 9 ते 13 लाख रुपये एका घरासाठी मोजावे लागतील. त्यापैकी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अडीच लाख रुपये दिले जातील.

खासदारदांच्या पाठपुराव्यानंतर योजनेला गती

प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तसेच स्वतःची जागा नसलेल्या अर्जदारांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याची योजना 22 फेब्रुवारी रोजी मंजुरी मिळाली. खासदार इम्तियाज जलील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी बैठक घेऊन मनपाला जागा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी जागा उपलब्ध करून दिली. तीन आठवड्यांच्या कालावधीत ई-निविदा तयार केली. या योजनेतील प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी मार्चपर्यंत मुदत होती. शासकीय जमिनीच्या मोजणीनंतर फेब्रुवारीतील शेवटच्या आठवड्यात जागांचा ताबा मिळाला. त्यानंतर अल्प कालावधीत प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी प्रकल्पाच्या कामाचे नियोजन केले. त्यानुसार, 7 ठिकाणी एकूण 39,760 घरे बांधण्यासाठी एकूण 4,626.28 कोटींचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

इतर बातम्या-

Gold Rate Today | जळगावात सोन्याच्या दरात 4 हजारांची घसरण, जाणून घ्या महाराष्ट्रातले आजचे दर!

Latur Market : हमीभाव केंद्र सुरु होताच खुल्या बाजारपेठेत हरभऱ्याचे वाढले दर, सोयाबीनचे काय चित्र?