Aurangabad BJP | भाजप 27 % उमेदवार OBC देणार,तुम्ही देणार का? औंरगाबादचे आमदार अतुल सावे यांचं काँग्रेस, राष्ट्रवादी शिवसेनेला खुलं आव्हान

औरंगाबादः राज्यातील ‘महाभकास’ आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) सरंजामदारांच्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी नेतृत्वाचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण करण्याचं काम सुरु आहे. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे (OBC) राजकीय आरक्षण हातचे गेले आहे. ओबीसी समाजावर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने आगामी निवडणुकांत ओबीसी समाजाला 27 टक्के उमेदवारी देण्याचे जाहीर केले आहे . आता राष्ट्रवादी , काँग्रेस आणि शिवसेनेनेही (Shiv Sena) ओबीसींना 27 टक्केउमेदवारी द्यावी असं खुलं आव्हान  भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस  आणि औरंगाबादचे आमदार अतुल सावे यांनी दिले आहे. नुकतंच त्यांनी यासंदर्भातलं प्रसिद्ध पत्रक जारी केलं आहे.

काय म्हणाले अतुल सावे?

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांनी आपल्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व उभे राहणार नाही यासाठी प्रयत्न केले. याच मानसिकतेमुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेल्याचा आरोप अतुल सावे यांनी केलाय. सत्तेपोटी लाचार असलेल्या शिवसेनेनेही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांपुढे गुडघे टेकत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळू नये यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत.  ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण मिळूच नये यासाठी ठाकरे सरकारने दोन वर्षे जाणीवपूर्वक चालढकल केली. न्यायालयाने वारंवार थप्पड दिल्यानंतरही आरक्षणासाठीच्या निकषांची पूर्तता करण्यात वेळकाढूपणा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ताजी चपराक लगावल्या नंतरही, ओबीसी समाजाच्या राजकीय हानीबाबत बोलण्यास महाविकास आघाडीचा एकही नेता तोंड उघडत नाही, यावरूनच त्यांची या प्रश्नावरील स्वार्थी भूमिका स्पष्ट झाली आहे, असा आरोप अतुल सावे यांनी केला.

आघाडी सरकार गप्प का?

आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याची वेळ सरकारवर आली असली तरीही महाविकास आघाडीतील नेते गप्प का, असा सवाल अतुल सावे यांनी केलाय. ते म्हणाले, ‘ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट होताच, उमेदवारीमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका भाजपने तातडीने जाहीर केली आहे. आता ज्यांच्या बेपर्वाई मुळे हे आरक्षण गेले, त्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनेदेखील आपल्या उमेदवारांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसी उमेदवारांना संधी द्यावी आणि आपल्या पापाचे प्रायश्चित्त घ्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वेळकाढू पणाची संधी साधण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करत आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करण्याचे निमित्त करून महाविकास आघाडीचे सर्व नेते तोंडात बोळा कोंबून गप्प बसले आहेत. ओबीसी समाजास आरक्षण द्यायचे नाहीच, पण निकालांच्या धास्तीने निवडणुकांमध्येही खोडा घालण्याचा प्रयत्न आघाडीकडून केला जाईल अशी शंका आमदार अतुल सावे यांनी व्यक्त केली आहे.