औरंगाबादः राज्यातील कोरोना महामारीमुळे सार्वत्रिक निवडणूका वेळेवर पार पाडणे शक्य होणार नसल्याने मराठवाड्यातील 45 नगरपरिषदा आणि 2 नगर पंचायतीवर मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आदेश काढण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याने यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत. यात औरंगाबाद आणि जालन्यातील चार नगरपंचायतींचाही समावेश आहे.
मराठवाड्यातील 45 नगर परिषदा आणि 3 नगरपंचायतींची मुदत पुढील तीन महिन्यात संपणार आहे. डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या काळात पंचायतींची मुदत संपेल. मात्र कोरोनाचे वाढते संकट पाहता येथील निवडणूक प्रक्रिया वेळेवर पार पडण्याची शक्यता कमीच असल्याने निवडणूक आयोगाने या संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भात शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार, नगरविकास खात्याने प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या स्वाक्षरीने प्रशासक नियुक्तीचे आदेश 27 डिसेंबर रोजी काढले आहेत. ही मुदत संपताच उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांना प्रशासक पदाची जबाबदारी देण्यात येईल.
मराठवाड्यातील 45 नगर परिषदा आणि 2 नगर पंचायतींसाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. यात औरंगाबाद तसेच जालना जिल्ह्यातील प्रत्येकी चार तसेच परभणी 7, हिंगोली 3, बीड, 6, नांदेड 9, उस्मानाबाद 8, लातूर जिल्ह्यातील 4 नगर परिषदांचा तर नांदेड जिल्ह्यातील 2 नगर पंचायतींचा समावेश आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड नगर परिषदेची आणि पैठण नगर परिषदेची मुदत 16 जानेवारी 2022, गंगापूर नगर परिषदेची 15 जानेवारी 2022 आणि खुलताबाद नगर परिषदेची 21 जानेवारी 2022 रोजी मुदत संपत आहे. त्यामुळे या संस्थेवर संबंधित विभागाचे उपविभागीय अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त होणार आहेत. तर जालना जिल्ह्यातील जालना, अंबड, भोकरदन, परतूर या नगर परिषदांची मुदत 25 डिसेंबर 2021 रोजी संपली आहे. या सर्व नगरपरिषदांवर प्रशासक म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
इतर बातम्या-