औरंगाबादः शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (Aurangabad Government medical collage) आणि रुग्णालयात अर्थात घाटीमध्ये औषधींचा तुटवडा निर्माण झाल्यास हाफकीन महामंडळ आणि संबंधित व्यक्तीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य शासनाला दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) नुकतेच हे आदेश दिले. तसेच घाटी रुग्णालयातील वर्ग 3 आणि 4 वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरतीची प्रक्रिया पुढील 6 ते 8 आठवड्यात राबवण्यात यावी, असेस आदेशही कोर्टाने शासनाला दिले आहेत. खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 एप्रिल 2022 रोजी होईल.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद यांनी खासदार इम्तियाज जलील यांना 25 फेब्रुवारी 2022 पत्र लिहिले. त्यात मे. हाफकीन महामंडळाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णलयात होणारा औषधींचा पुरवठा अतिशय अनियमित आणि अनिश्चित विलंबाने होत असल्याचं सांगण्यात आलं. हे पत्र मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. खासदार जलील यांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले की, सदरील पत्रात नमुद करण्यात आलेल्या63 औषधींपैकी बहुतांश औषधी या अत्यंत मुलभूत व उपचारासाठी अत्यावश्यक आहेत. तरीही त्यांचा योग्य पुरवठा होत नाही. सबब बाब गंभीर स्वरुपाची असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने सदरील पत्र न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर घेतले. औषधींचा सुनिश्चित वेळेत पुरवठा व्हावा, अशी आशा आणि अपेक्षा राज्य शासनाकडून असल्याचे आपल्या आदेशामध्ये नमूद केले. तसेच औषधी पुरवठा संदर्भात अनियमितता व बेकायदेशिरपणा आढळल्यास संबंधीत संस्थेवर व व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी असेही आदेशात नमूद केले.
तसेच घाटी रुग्णालयातील वर्ग 3 आणि 4 ची वैद्यकीय पदांची भरतीही अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचे खासदारांनी दर्शवून दिले. खासदार जलील यांनी वैयक्तिक पद्धतीने या प्रकरणी युक्तीवाद मांडला. जनहित याचिका दाखल करुन आठ महिण्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असतांना देखील वर्ग 3 व 4 ची वैद्यकीय पदे आजपर्यंत भरण्यात आली नाही. अगोदरच्या पदे भरती प्रक्रियेमध्ये बेकायदेशीर गोष्टी घडऔरंगाबादचे घाटी रुग्णालय ही अग्रेसर वैद्यकीय संस्था असून मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतून येथे रुग्णांचा ओघ सुरु असतो. त्यामुळे येथील सुविधांच्या बाबतीत त्रुटी आढळणे गंभीर असल्याचे खासदार जलील यांनी न्यायालयासमोर मांडले.ल्यामुळे सदरील प्रक्रिया रद्द करावी लागली होती अशी बाजू राज्यशासनामार्फत मांडण्यात आली. त्यावर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, रिक्त पदांची संख्या प्रचंड आहे. वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचाऱ्यांव्यतीरिक्त वैद्यकीय सेवा अपंग होईल म्हणून राज्य शासनाला सहा ते आठ आठवड्यात वर्ग 3 व 4 ची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु करण्याचे आदेशात नमूद केले. शासनातर्फे अॅड. एस.जी कार्लेकर यांनी काम पाहिले.
इतर बातम्या-