औरंगाबाद मनपा निवडणुकीत नव्याने आरक्षण सोडत, इच्छुकांचे लक्ष प्रभाग रचनेकडे

प्रभाग रचनेच्या कच्च्या आराखड्यासाठी महापालिकेच्या कामांना वेग

औरंगाबादः आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी (Aurangabad corporation election) प्रभाग रचनेचे काम सुरु असून लवकरच प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाकडे (State election Commission) सादर केला जाईल. गेल्या तीन निवडणुकीत आरक्षित न झालेले वॉर्ड  आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीत आरक्षित केले जातील, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या राजकारणातील अनेक दिग्गजांना आता नवे वॉर्ड शोधावे लागणार किंवा त्यांना निवडणुकीवरच पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.

18 नोव्हेंबरपर्यंत प्रभाग रचनेच्या आराखड्याची मुदत

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करून 18 नोव्हेंबरपर्यंत पाठवण्याचे आदेश मनपाला दिले आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या 12 लाख 28 हजार 32 गृहित धरण्यात आलेली आहे. याआधारे 2015 मध्ये मनपातील सदस्य संख्या 115 होती. हीच लोकसंख्या गृहित धरून त्यात दहा टक्के वाढ केली जाईल. म्हणजेच येणाऱ्या निवडणुकीसाठी सदस्य संख्या 126 एवढी ठरवण्यात आली आहे. वाढीव 11 सदस्य विचारात घेऊन प्रभाग तयार केले जात आहेत. नव्या सभागृहात 24 एससी, 3 एसटी, 34 ओबीसी आणि 65 सर्वसाधारण प्रवर्गातील सदस्य येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार असल्याने इच्छुकांचे लक्ष प्रभाग रचनेकडे लागले आहे.

न्यायालयातील याचिका निकाली लागणेही महत्त्वाचे

मनपाच्या प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा महानगरपालिका निवडणूक आयोगाकडे सादर करणार आहे. तो तपासल्यानंतर पुन्हा महापालिकेकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर मनपाकडून प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. आक्षेप व सूचना विचारात घेऊन प्रभाग रचनेचा आराखडा अंतिम केला जाईल. त्यानंतर प्रभाग रचनेतील वॉर्डनुसार नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाईल. त्यामुळे 2005, 2010 आणि 2015 या वर्षीच्या निवडणुकीत आरक्षित न झालेले वॉर्ड आरक्षित होतील, त्यातही प्राधान्यक्रम ठरवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, या सर्व प्रक्रियेच्या आधी न्यायालयातील आरक्षणासंबंधीची प्रलंबित याचिकाही निकाली निघणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी प्रभाग रचनेवर कोणते आहेत आक्षेप?

औरंगाबाद महापालिकेच्या यापूर्वीच्या प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणावर गोपनीयतेचा भंग करून हवी तशी प्रभागरचना राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली करण्यात आली आहे, असा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आयोगाने निर्धारीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता एखादा प्रभाग आरक्षित अथवा अनारक्षित करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीररित्या प्रभाग रचना केली आहे हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले आहेत. सदर याचिकेत महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, औरंगाबाद महानगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

इतर बातम्या-

Politics: औरंगाबादेत राजकीय गरमागरमी, शिवसेना-भाजपचे एकमेकांवर आरोप करत आंदोलन

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, माथाडी कामगारांचा संप मागे; पिंपळगाव बसवंतमधील कांदा लिलाव उद्यापासून सुरू