औरंगाबादः सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला मागील आठवड्यात प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक 15 दिवसात जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, राज्यातील विविध महापालिकांचा (Municipal corporation) निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र औरंगाबाद महापालिका (Aurangabad municipal corporation) निवडणुकीसाठी हा आदेश लागू होतो की नाही, याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. औरंगाबाद महापालिका सभागृहाचा कार्यकाळ 28 एप्रिल 2020 मध्ये संपला. मात्र कोरोना संसर्गामुळे ही निवडणुक पूढे ढकलण्यात आली. तेव्हापासून महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) राज आहे.दरम्यान, निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर सर्वच पक्ष आणि पक्षातील इच्छुक उमेदवारांमध्ये उत्साह संचारला आहे. अनेक इच्छुक उमेदवार पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह झाले आहेत. तर मोठे पक्ष शक्तीप्रदर्शनासाठी जाहीर सभा घेत आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात प्रभाग रचनेचा आराखडा अंतिम झालेल्या महापालिकेसाठी हा निर्णय लागू होतो. त्यामुळे 18 महापालिकांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभागरचनेचा आराखडा हा कच्चा असून, या आराखड्यावर अंतिम असा शिक्कामोर्तब झालेला नाही. त्यावेळी वॉर्ड रचनेवर आक्षेप असणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झालेली नव्हती. त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इतर महापालिकांप्रमाणे औरंगाबादचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल की नाही, यात संभ्रम आहे.
दरम्यान, औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा जानेवारी महिन्यात झाला असून त्याला तत्काळ अंतिम करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरु केली तर इतर शहरांसोबत औरंगाबादची निवडणूक होऊ शकते, अशी शक्यता आहे. मात्र या प्रक्रियेसाठी 45 दिवसांचा किमान अवधी लागतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. असे न झाल्यास नवीन जीआरनुसार, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. त्यांच्या सुचनेनुनसार पुढील प्रक्रिया राबवण्यात येईल. ही प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे. कारण कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाला अंतिम करावा लागेल. त्यानंतर हरकती मागवाव्या लागतील. यावर सुनावणी होई व त्यानंतर प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा तयार केला जाईल. आरक्षण काढून मतदार यादी अंतिम करावी लागेल. नंतर निवडणूक आयोग महापालिकेची निवडणूक जाहीर करेल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
शिवसेना- 29
भाजप- 22
एमआयएम- 25
काँग्रेस- 10
राष्ट्रवादी काँग्रेस- 03
बसपा- 05
रिपब्लिकन पक्ष- 01
अपक्ष- 18
एकूण- 113