औरंगाबादः शहरातील महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात येत्या 3 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. महापालिकेच्या निवडणुक (Municipal corporation election) आराखड्यात यापूर्वी एक सदस्यीय प्रभाग रचना होती. मात्र राज्य सरकारने अध्यादेश काढून आता बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग रचनेची व आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याचिका निरस्त झाली असून ती फेटाळण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आली आहे. अॅड. अजित कडेठाणकर हे न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत.
औरंगाबाद महापालिकेने 2015 मध्ये घेतलेल्या निवडणुकीत प्रभाग रचना अत्यंत विस्कळीत आणि राजकीय पक्षांच्या सोयीनुसार केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. त्यामुळे यानंतर महापालिकेची जी निवडणूक होईल, त्यात अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने प्रभाग रचना केली जावी, याकरिता समीर राजुरकर, सुरेश गवळी, उमाकांत दीक्षित आणि अनिव विधाते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी जैसे आदेश मिळाले. एप्रिल 2019 मध्ये महापालिकेची मुदत संपली आहे. मात्र कोरोना संकटामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली असून महापालिकेवर सध्या प्रशासक आहेत. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीच प्रभाग रचनेचा अध्यादेश काढल्याने ही संपूर्ण याचिकाच निरस्त करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
नव्याने प्रभागरचना व आरक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यास हरकत नसल्याचे याचिकाकर्ते समीर राजूरकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र यापूर्वी प्रभागरचना तसेच आरक्षणाची प्रक्रिया राबवताना कायदेशीर तरतुदींचा व गोपनीयता आदेशांचा भंग झाला. त्यामुळे याचिका निरकस्त म्हणून निकाली न काढता नव्याने राबवण्यात येणाऱ्या प्रभागरचना व आरक्षण प्रक्रियेत नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणावर येत्या 3 मार्च रोजी सुनावणी होईल.
इतर बातम्या-