औरंगाबादः जीआयएस अर्थात जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टिमद्वारे (GIS) शहरातील मालमत्तांची मोजणी करण्याचा प्रयोग शहरात महापालिकेद्वारे राबवला जात आहे. आता नवीन वर्षात जीआयएसद्वारे मॅपिंग झालेल्या मालमत्तांचे घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जाणार आहे. झोन क्रमांक तीन आमि चारपासून या सर्वेक्षणाची सुरुवात होईल, अशी माहिती महापालिका (Aurangabad Municipal corporation) उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिली.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे काढलेल्या सर्व इमेजची आता पडताळणी करण्यात येणार आहे. शहराचा एकूण परिसर 170 चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी 135 चौरस किलोमीटर जागेचे फोटो ड्रोनद्वारे काढण्यात आले. शहरात सध्या पाच लाखांपेक्षा जास्त घरे असतील, मात्र मनपाकडे 2 लाख 50 हजार मालमत्तांची नोंद आहे. त्यापैकी 2 लाख मालमत्ताधारक कर भरतात. हे मॅपिंग आणि प्रत्यक्ष पडताळणी झाल्यावर शहरातील मालमत्तांचे चित्र स्पष्ट होील.
महानगरपालिकेचे कर्मचारी 1 जानेवारीपासून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतील. मालमत्ताधारकांना एक स्वतंत्र फॉर्म दिला जाईल. यात विद्युत मीटर क्रमांक, आधार कार्ड, पॅन नंबर, नळ कनेक्शन, ईमेल , बांधकामाचे क्षेत्रफळ, मजले आदी माहिती असेल. ही सर्व माहिती मालमत्ता क्रमांकासोबत जोडली जाईल. कर्मचारी कर लावण्यासाठी घराचे मोजमाप घेतील. त्यानुसार, मालमत्ता कराची पुनरआकारणी होईल. सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मनपाचे आयकार्ड व ड्रेसकोड देण्यात येणार आहे.
तसेच जीआयएस तसेच ड्रोनद्वारे ज्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले आहे, त्याची पडताळणीही उपरोक्त माहितीशी केली जाईल. त्यानंतर हा सर्व डाटा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध होईल. दुसऱ्या टप्प्यात सर्वेक्षण करणारे कर्मचारी वाढवण्यात येतील. कर संकलन विभागात वॉररुमही तयार करण्यात येईल, अशी माहिती अपर्णा थेटे यांनी दिली.
इतर बातम्या-