औरंगाबाद: गुंठेवारीची मालमत्ता नियमित करा, अन्यथा १ नोव्हेंबरनंतर बुलडोझर चालणार, मनपाचा इशारा
या मुदतीत जे नागरिक मालमत्ता नियमित करणार नाहीत त्यांच्या मालमत्तांवर 1 नोव्हेंबरपासून बुलडोझर चालवले जाईल, असा इशारा मनपा प्रशासकांनी दिला आहे.
औरंगाबाद: गुंठेवारी भागातील अनियमित मालमत्ता नियमित (Aurangabad property) करण्यासाठीची मोहीम औरंगाबाद महानगरपालिकेने आणखी वेगवान केली आहे. ही मालमत्ता नियमित करण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र अनियमित मालमत्तांवर कारवाईसाठी मनपाचा (Aurangabad Municipal corporation) जेसीबी चालवण्यासाठी बाहेर पडेन, असा इशारा महानगरपालिकेने दिला आहे.
01 नोव्हेंबरनंतर बुलडोझर चालणार- पांडेय
गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमित न केलेले रहिवासी तथा व्यावसायिकांवर 1 नोव्हेंबरनंतर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे. . पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक तर दुसऱ्या टप्प्यात रहिवासी मालमत्तांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मनपाचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी बुधवारी दिली.
नियमितीकरण्यासाठी वास्तुविशारदांचे पॅनल
आतापर्यंत 480 गुंठेवारीच्या संचिकांना चलन भरण्याची परवानगी देण्यात आली असून यातून 4 कोटी 44 लाख रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. गुंठेवारी मालमत्ता नियमित करण्यासाठी 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामास रेडीरेकनर दराच्या 50 टक्के शुल्क आकारले जाते. मालमत्ता नियमित करण्याच्या फाइल तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार केले. त्यांचे शुल्क महापालिका देईल, नागरिकांवर त्याचा बोजा पडणार नाही, असे आवाहन मनपाने केले. पांडेय म्हणाले, यापूर्वी 30 सप्टेंबरपर्यंत असलेली मुदत आता 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, त्याला नागरिकांचा प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. मनपाने नेमलेल्या वास्तुविशारदांमार्फतच नागरिकांनी प्रस्ताव सादर करावेत. लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने वॉर्डावॉर्डात शिबिरे घेतली जातील. या मुदतीत जे नागरिक मालमत्ता नियमित करणार नाहीत त्यांच्या मालमत्तांवर 1 नोव्हेंबरपासून बुलडोझर चालवले जाईल.’
ग्रीन झोनसाठी मार्गदर्शनाची मागणी
शहरातील सुमारे 30 ते 40 वसाहती ग्रीन झोनमध्ये उभारण्यात आल्या आहेत. या जागेवर मनपाने आधीच आरक्षण टाकलेले होते. आता ही बांधकामे नियमित करण्याची गुंठेवारी कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे नगररचना विभागाकडून राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. ते मिळताच त्यानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे गुंठेवारी कक्षाचे प्रमुख संजय चामले यांनी सांगितले. अनधिकृत रेखांकनातील भूखंड व त्यावरील बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत, असे ते म्हणाले.
शहरात अडीच लाख घरे अनधिकृत
महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल अडीच लाख घरे अनधिकृत असल्याची माहिती मनपाच्या नगररचना विभागातून मिळाली. या घरांमध्ये सुमारे सात ते नऊ लाख नागरिक राहतात. आता ही घरे अधिकृत करून घेण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या मालमत्ता नियमित करण्याचा सुधारित कायदा राज्य शासनाने केला. त्यानुसार सुमारे दीड लाख मालमत्ता अधिकृत होऊ शकतील. 2000 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार शहरात 118 वसाहतीत दीड लाख घरे गुंठेवारीअंतर्गत होते. जानेवारी 2000 नंतर वसाहतींची संख्या 154 पर्यंत वाढली आहे.
इतर बातम्या-