औरंगाबादः जिल्हा प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, असा आरोप काही दिवसांपूर्वी खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी केला होता. त्यानंतर आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Aurangabad District) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यानेच लाच घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे लाच लुचपत प्रतिबंधक पथकाने (ACB) या अभियंत्याला रंगेहाथ पकडले आहे. औरंगाबाद शहरातील एका समाजिक सभागृहाचे साडे सहा लाख रुपयांचे बिल मंजूर करण्यासाठी सव्वा लाख रुपयांची लाच अभियंत्याने मागितली होती. ही लाच स्वीकारतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शाखा अभियंता संजय राजाराम पाटील याला एसीबीच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.
शहरातील मुकुंदनगर येथील मारुती मंदिराच्या सभागृहाचे आमदार निधीतून बांधकाम करण्याचे टेंडर वाय पी डेव्हलपर्स यांना मिळाले होते. या कंत्राटदाराने दोन वर्षांपूर्वी सभागृहाचे काम पूर्ण केले. परंतु निधी अभावी आणि लॉकडाऊनमुळे बिलाचे काम प्रलंबित राहिले. तीन महिन्यांपूर्वी कंत्राटदाराने पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागात अभियंता पाटील याची भेट घेऊन निधीची मागणी केली. त्यानंतर पाटील याने सभागृहाची पाहणी केली. काही त्रुटी काढल्या. 50 हजाराचे अधिकचे काम करण्याच्या सूचना केल्या. हे काम केल्यानंतर कंत्राटदाराने बिलाची मागणी केली असता जुन्या कामाचे नव्या दराने बिल काढतो, असे आश्वासन देत चार लाखांचे बिल जवळपास सहा लाखांपर्यंत नेण्यासाठी व ते मंजूर करण्यासाठी पैसे मागितले. याविरोधात तक्रारदाराने 11 मार्च रोजी एसीबीकडे तक्रार केली. शुक्रवारी पथकाने याबाबत शहानिशी केली.
शुक्रवारी तक्रार दाखल झाल्यानंतर शनिवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुटी होती. त्यामुळे अभियंता पाटील याने तक्रारदाराला उल्का नगरीतील घराजनळ पैसे घेऊन बोलावले. त्यावर तक्ररा दाराने एवढे पैसे नसल्याचे सांगितले. तेव्हा 50 हजार रुपये घेऊन या, असे अभियंत्याने म्हटले. त्याच वेळी एसीबीचे अधिकारी, कर्मचारी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने दबा धरून बसले होते. दुपारी तीन वाजता पाटीलने तक्रारदाराकडून पैसे स्वीकारताच पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले. या पथकात अंमलदार दिगंबर पाठक, शिरीष वाघ, अशोक नागरगोजे, चंद्रकांत बागूल यांचा समावेश होता.
शहरात 24 जुलै 2021 रोजी सहाय्यक अधीक्षक अभियंता असलेल्या महिलेस दहा हजार रुपयांची लाच घेताना अचक झाली होती. त्यानंतर चालू वर्षात एसीबीच्या पथकाद्वारे सहा कारवाया झाल्या, त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यावरील ही पहिलीच कारवाई आहे.
इतर बातम्या-