औरंगाबाद : शहरात महापालिकेच्या हद्दीत जिथे जिथे मोबाइल टॉवर्स (Mobile Towers)उभारण्यात आले आहेत. त्या सर्वांची माहिती महापालिकेतर्फे (Aurangabad Municipal corporation) आता गोळा केली जाणार आहे. तसेच यानंतर अनधिकृत टॉवर्स अधिकृत करून देणे व त्यांच्याकडील कराची वसुली (Tax Paying) करण्याचे काम आता खासगी एजन्सीमार्फत केले जाणार आहे. पुण्यातली व्हिजन सर्व्हिसेस या खासगी कंपनीकडे हे वसुलीचे काम देण्यात आले आहे. यासंबंधीचा ठराव नुकताच महापालिकेत घेण्यात आला. या एजन्सीमार्फत जेवढी रक्कम वसुल केली जाईल, त्याच्या ठराविक टक्केवारीनुसार मनपाच्या काही अटींनुसार एजन्सीला मोबादला दिला जाईल.
पुण्यातील या खासगी एजन्सीकडून मनपा हद्दीतल्या सर्वच मोबाइल टॉवर्सचे सर्वेक्षण केले जाईल. या टॉवर्सच्या कंपन्या, उभारणी दिनांक, टॉवरचे तांत्रिक वर्णन, उभारलेल्या जागेची कायदेशीर कादगपत्रे तसेच महाराष्ट्र मनपा अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायद्याअंतर्गत आवश्यक मुद्देनिहाय सविस्तर यादी तयार करणे व ती महापालिकेकडे सादर करणे. प्रचलि तपद्धतीने लागू असलेल्या दराने मोबाइल टॉवरची एकूण मालमत्ता मालमत्ता कर मागणी निश्चित करणे, मनपा हद्दीत उभारल्या जाणार्या मोबाइल टॉवरच्या परवानगी व कर आकारणी प्रस्तावाबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कागदोपत्र प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याची कार्यवाही करणे हे या एजन्सीकडे देण्यात आलेल्या कामाचे स्वरुप आहे.
यासाठी तीन वेळेस निविदा प्रसिद्ध केली असता व्हिजन सर्व्हिसेसला या कामाची निविदा प्राप्त झाली. त्यानुसार, एजन्सीला या कामासाठी 8 कोटी उत्पन्नापर्यंत तसेच सर्वेक्षणाकरिता खासदी एजन्सीला कोणतेही शुल्क अदा केले जाणार नाही. मात्र 8 ते 12 कोटींपर्यंतच्या वसुलीपोटी 16 टक्के दराने आणि 12 कोटींपेक्षा अधिकच्या वसुलीवर 19 टक्के दराने मोबदला देणाऱ्या कंपनीला हे काम देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मागील पाच वर्षांनी मोबाइल टॉवर मालमत्ता कराची वसुलीची सरासरी रक्कम 8 कोटी रुपये विचार घेऊन या रकमेवर एजन्सीला मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इतर बातम्या-