औरंगाबाद| महापालिकेत पाच वर्षांपूर्वी जोडण्यात आलेल्या सातारा-देवळाई (Satara Deolai) या दोन्ही वॉर्डातील ड्रेनेजलाइन टाकण्याचे काम केंद्र सरकरच्या (Central Government) योजनेतून केले जाणार आहे. 254 कोटी रुपयांच्या वाढीव किंमतीने तयार करण्यात आलेला डीपीआर केंद्र सरकारच्या अमृत -2 मध्ये समाविष्ट केला जाईल, अशी माहिती मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिली. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. महापालिकेनेदेखील शासनाच्या या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. शहरातील पाणीपुरवठा योजनेबाबत पालकमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांच्या नेतृत्वात नुकतीच एक बैठक झाली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रशासकांनी दिली.
महापालिकेने सातारा देवळाई भागात ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी यश इनोव्हेशन सोल्युशन या पीएमसीमर्फत 232 कोटी रुपयंचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून घेतला. हा डीपीआर तांत्रिक मंजुरीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला. एमजेपीकडून ड्रेनेजच्या डीपीआरला तांत्रिक मान्यता मिळाली. आता प्रशासकीय मान्यतेसाठी हा डीपीआर नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात स्टील आणि पाइपच्या दरात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत भाव वाढीचा मुद्दा प्रमुख ठरला आहे. या भाववाढीमुळे 20 ते 22 कोटी रुपये जास्तीचा खर्च असल्याने हा डीपीर 232 कोटींवरून 254 कोटींवर पोहोचल हे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने भाववाढीबद्दलच सुधारीत 254 कोटी रुपयंचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. एमजेपीची तांत्रिक मान्यताा मिळाल्यामुळे आता प्रशासकीय मान्यतेसाठी तो नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या दृष्टीने नुकतीच मुंबई येथे पालकमंत्री सुभाष देसााई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झली. या बैठकीला पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आमदार संजय शिरसाट, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, मनपाचे प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय आदी उपस्थित होते. यावेळी सातारा देवळाईच्या ड्रेनेज प्रकल्पावरही चर्चा करण्यात आली. हा प्रकल्प केंद्र सरकारमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या अमृत-2 योजनेत समाविषअट करण्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विशेष निधीतून हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
इतर बातम्या-