औरंगाबादः शहरातील पाणीप्रश्न एवढा गंभीर होण्यामागे शिवसेनेची (Shivsena) निष्क्रियता असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. औरंगाबादकरांना कुठे आठ तर कुठे नऊ-दहा दिवसांनी पाणीपुरवठा (Water supply) होतो. उन्हाळ्याची स्थिती पाहता नागरिकांसाठी हा पाणीपुरवठा अत्यंत तुटपुंजा आहे. यामुळे नागरिकांचा संताप होत असून गेल्या काही दिवसांपासून भाजपच्या नेतृत्वात औरंगाबादमध्ये आंदोलनं केली जात आहेत. अनेक वर्षांपासून सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवसेनेला शहरातला किमान पाणीप्रश्नही सोडवता आला नाही, असा आरोप भाजपने (Aurangabad BJP) केला आहे. तर भाजपनेही मागील 30 वर्षे शिवसेनेसोबत खांद्याला खांदा लावत सत्ता उपभोगली आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्नावर आरोप करण्यापूर्वी त्यांनी स्वतः काय केले, याचे भान ठेवले पाहिजे, असा पलटवार शिवसेनेने केला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यंदा औरंगाबादचा पाण्याचा मुद्दा गाजणार हे नक्की आहे. शहरातील नवी पाणीपुरवठा योजना वेगाने मार्गी लावणे आणि सध्याचे विस्कळीत व्यवस्थापन सुरळीत करणे या दोन गोष्टी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठीच शिवसेनेची आता धावाधाव सुरु आहे. औरंगाबाद महापालिकेने शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक घेतली. औरंगाबादकरांना 08-09 नव्हे तर सात दिवसांनी पाणीपुरवठा होईल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
भाजपवर पलटवार करताना शिवसेना आमदार अंबादास दानवे म्हणाले, महापौक, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती ही पदे भाजपनेही भूषवली आहेत. त्यामुळे आमच्याकडे बोट दाखवताना चार बोटं स्वतःकडे असतात, याचा भाजपला विसर पडला आहे. भाजपचे काही लोक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शहरात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मुद्दाम सिडकोतील जलकुंभात पाणी पडू द्यायचे नाही आणि तेथे आंदोलन करायचे, भाजपचा हा स्टंट आहे, असा आरोप आमदार अंबादास दानवे यांनी केला.
शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेला उत्तर देताना भाजप शहराध्यक्ष संजय केणेकर म्हणाले, शहरातील जनतेला कळले आहे. त्यांचे पाणी कोण चोरत आहे. सिडको जलकुंभावर फुटकळ पागारावर काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी महागड्या चारचाकीतून फिरत आहेत. येत्या काही दिवसात पाणीटंचाई कृत्रिम आहे की नैसर्गिक, हे जनतेसमोर आम्ही मांडू. आमदार दानवे हे वारंवार मुंबईत असतात, त्यामुळे त्यांना शहरातील नागरिकांचे हाल काय हे माहिती नाहीत, असा आरोप संजय केणेकर यांनी केला.
दरम्यान, अनेक वर्षांनी पहिल्यांदाच पाणीटंचाईसाठी शिवसेनेचे आमदार, माजी महापौक यांचे शिष्टमंडळासोबत मनपा प्रशासकांनी बैठक घेतली.या बैठकीत शहराला आठ-नऊ ऐवजी सात दिवसांनी एकदा पाणी मिळेल, असा निर्णय घेण्यात आला. पण ही प्रक्रियादेखील दोन आठवड्यांनी सुरु होईल, असे सांगण्यात आले. तर जलकुंभावर आंदोलन केल्यास यापुढे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय प्रशासकांनी घेतला आहे.