सागर सुरवासे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, अंबड | 17 नोव्हेंबर 2023 : राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. तसेच आरक्षणाचा इतिहासच त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. ओबीसी आमचं आरक्षण खातात, असा दावा मनोज जरांगे करत आहेत. त्यावरही त्यांनी पलटवार केला. तुझं खातोय का रे? असा सवालच छगन भुजबळ यांनी केला. तसेच त्यांना आरक्षणाचं कळणार नाही. त्यांच्या डोक्यापलिकडचं आहे, असा हल्लाच छगन भुजबळ यांनी चढवला.
जालन्याच्या अंबडमध्ये ओबीसी समाजाच्या एल्गार परिषदेला छगन भुजबळ संबोधित करत होते. भाषणाच्या सुरुवातीलाच छगन भुजबळ यांनी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांची आठवण काढली. आज गोपीनाथ मुंडे नाहीत. ते असते तर ही संकटे आमच्यावर आली नसती. दैवाचा दुर्विलास. गोपीनाथरावांनी ज्यांना ज्यांना ओबीसींसाठी लढण्याची दीक्षा दिली आहे, त्यांना सोबत घेऊन आपण लढा लढायचं आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
6 जून 1993 रोजी याच जालन्यात महात्मा फुले समता परिषदेची लाखोंची रॅली झाली. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. सीताराम केसरी रॅलीला होते. विलासराव देशमुख होते. सर्व होते. त्यावेळी आम्ही मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली. लाखो लोकांनी ही मागणी केली. आणि याच जिल्ह्यात मागणी पूर्ण करण्याचं वचन शरद पवार यांनी दिलं. आज अनेक लोक सांगत आहेत की, शरद पवार यांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं. आमचं नुकसान केलं. पण ते तसं नाही. मंडल आयोग व्हीपी सिंग यांनी स्वीकारला. आणि ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
देशात 54 टक्के ओबीसी आहेत, असा अभ्यास मंडल आयोगाने केला होता. मंडल आणि त्यांचे सहकारी देशभर फिरले. त्यानंतर त्यांनी अहवाल दिला. केंद्राने तो अहवाल स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी करण्याची आम्ही मागणी केली. शरद पवार यांनी मंडलची अंमलबजावणी केली. ओबीसींना आरक्षण द्या हे केंद्राने मान्य केलं. त्याची फक्त अंमलबजावणी झाली, असं भुजबळ म्हणाले.
आज नवीन मराठा समाजाचे दैवत निर्माण झाले. त्यांचं म्हणणं की धनगर, माळी तेली मध्येच घुसले. यांना कधी कुणी दिलं होतं आरक्षण? लक्षात घ्या. तुम्हाला अभ्यास कळला पाहिजे. त्यांना कळणार नाही. त्यांच्या डोक्याच्या पलिकडचं काम आहे. स्वत: नेहरूंनी प्रत्येक राज्याने ओबीसींना आरक्षण द्या असे आदेश दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 340 व्या कलमात सांगितलं ओबीसींची परिस्थिती वाईट आहे. त्यांना आरक्षण द्या. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बीडी देशमुख समिती नेमली. 13 एप्रिल 1968 मध्ये ओबीसींना आरक्षण दिलं गेलं. कुणी आम्हाला हे आरक्षण दिलं नाही. तेव्हापासून हे आरक्षण सुरू आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
मंडल आयोगाने जेव्हा आरक्षण दिलं. तेव्हाही काही लोक कोर्टात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात नऊ जज बसले होते. माजी न्यायामूर्ती पीबी सावंतही त्यात होते. यावेळी कोर्टाने ओबीसींचा मुद्दा बरोबर असून त्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे, असं सांगितलं. त्यानंतर ओबीसीत 201 जातींचा समावेश केला. सुप्रीम कोर्टाच्य़ा शिक्क्यानिशी हा समावेश झाला. त्यानंतर त्याचा जीआर निघाला. हे असंच मिळालं का? कुणाचं खाताय कुणाचं खाताय… तुझं खातोय का रे…? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.