औरंगाबादः शहरातील उड्डाणपुलांवर डांबराचे थर टाकून पुलावरील ओझं प्रचंड वाढवलंय. या प्रकारामुळे पूल कधीही कोसळू शकतो. प्रशासन काय अशा दुर्घटनेची वाट पाहतेय का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारलाय. शहरातील उड्डाणपुलांवर गरजेपेक्षा जास्त डांबराचे थर टाकण्यात आल्यामुळे पुलांवरील ओझे वाढले असून ते धोकादायक ठरू शकते. याविषयीची याचिका सध्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला फटकारले.
तज्ज्ञ समितीच्या मते, पुलावरील डांबराचा थर 65 मीमी एवढाच असावा. तसेच दुसरा थर टाकण्यापूर्वी पहिला थर पूर्णपणे काढून टाकावा. उड्डाणपुलांवर थरावर थर टाकण्यास मंजुरी देऊ नये. मात्र शहरातील महावीर चौकातील उड्डाणपुलावर 72 मिमी एवढा थर आहे. मोंढानाका उड्डाणपुलावर तो 113 मिमी एवढा आहे. जळगाव टी पॉइंट पुलाचा थर 72 तर रेल्वे स्टेशन पुलाचा थर 99 मिमी आहे.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 25 जानेवारीपर्यंत शहरातील सर्व उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन त्याचा अहवाल 10 फेब्रुवरीपर्यंत शपथपत्रासह सादर करण्याचे आदेश तज्ज्ञांच्या समितीला दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 7 मार्च 2022 रोजी होईल.
इतर बातम्या-