औरंगाबादः मुंबईतील 500 चौरस फूट मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर औरंगाबादेतही निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी जोर धरतेय. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनीदेखील राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये हळू हळू हा निर्णय लागू होण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र खरंच हा निर्णय औरंगाबाद शहरात लागू झाला तर फक्त अंदाजे पन्नास हजार मालमत्तांनाच याचा फायदा होईल, अशी माहिती समोर येत आहे. दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित वृत्तात महापालिका उपायुक्त तथा कर मूल्य निर्धारक व संकलक अपर्णा थेटे यांनी हा अंदाज व्यक्त केला आहे.
500 चौरस फुटांवरील मालमत्तांचा निर्णय औरंगाबाद शहरात लागू झाल्यास गुंठेवारीच्या मालमत्तांना त्याचा लाभ मिळणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले आहे. गुंठेवारी भागातील मालमत्ता 600 चौरस फुटांवर आहेत. अनेकांनी या जागेवर टोलेगंज इमारती बांधल्या आहेत. त्यामुळे बांधकामाचे क्षेत्रफळ कितीतरी पटींनी जास्त आहे. म्हणूनच बहुतांश गुंठेवारीच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असा अंदाज सूत्रांनी वर्तवला आहे.
दरम्यान, शहरात नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरु आहे. त्यानंतरच 500 चौरस फुटात किती मालमत्ता आहेत, त्यावरील बांधकाम किती आहे, यासंदर्भातील माहिती पुढे येईल, असे उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी सांगितले. तरीही नगर रचना विभागाने शहरात 500 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या सुमारे 50,000 मालमत्ता असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या विचार करता, मुंबईप्रमाणे औरंगाबादला 500 चौरस फुटांसदर्भातला निर्णय लागू झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीला किमान पाच कोटींचा फटका बसू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
इतर बातम्या-