Procedure Renaming Cities Name: नावात काय नाही!  निर्णय घेतला, घोषणा ही झाली, पण अडथळ्यांचे काय?  नावात बदल होईपर्यंतची प्रक्रिया माहिती आहे का?

शहारचे नामांतर वादात

Image Credit source: सोशल मीडिया

उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने(Maha Vikas Aaghadi) नाव बदलावरुन उद्भवलेल्या अंतर्गत वादाला मुठमाती दिली. नुकतीच मंत्रिमंडळाने राज्यातील औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ (Sambhaji nagar) आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशीव’ (Dharashiv) असे नामकरण केले. मावळते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी जाता जाता 34 वर्षांपासूनच्या नामांतराच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब केले. या नामांतराविरोधात मुस्लीम संघटना आणि खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jalil) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. औरंगाबादचे नाव बदलण्याच्या यापूर्वीच्या प्रस्तावाला हायकोर्टातही (High court) आव्हान देण्यात आले होते. पण एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया एवढी सोप्पी असते का? राज्याने निर्णय घेतला, घोषणा केली म्हणजे लगेचच शहराचे नाव बदलते का? या आणि नाव बदलण्याची प्रक्रिया काय आहे ? त्यासाठी एक विहित प्रक्रिया राबवावी लागते. त्याशिवाय या नामांतराला अर्थ राहत नाही. शहराचे नाव बदलण्यासाठी केंद्र शासनाच्या विविध खात्याचे नाहरकरत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. याविषयीची प्रक्रिया काय आहे ते समजून घेऊयात.

काय आहे प्रक्रिया ?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील विधीज्ञ अभयसिंह भोसले यांनी याविषयीची माहिती दिली.त्यानुसार
कोणत्याही गावाचे किंवा शहराचे नाव बदलाची प्रक्रिया तशी सोपी नाही.
केंद्र सरकारने 11 सप्टेंबर 1953 रोजी सर्व राज्यांना याविषयीचे मार्गदर्शक तत्वे पाठवली आहेत.
2005 साली या यामध्ये काळानुरुप बदल करण्यात आला.
त्यानुसार, खूपच विशेष आणि ठोस कारण लागू पडत नाही, तोपर्यंत शहराचे नाव बदलता येणार नाही. त्या शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे नाव बदलता येत नाही.
लोकांना ज्या नावाची सवय झाली आहे, त्या गावाचे, शहराचे नाव बदलू नये असे संकेत आहे.
परंतु, स्थानिक नेत्याचे नाव, भक्तीपोटी नावात बदल करता येऊ शकतो.
भाषेच्या मुद्यावरुन बदल करता येत नाही.
नामांतराचा प्रस्ताव देताना त्यासाठीची सखोल आणि विस्तृत कारणे नमूद करावी लागतात.

कोणत्या विभागाची लागते एनओसी

शहराच्या नामांतराचा प्रस्ताव अगदोर गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. गृहखाते या प्रस्तावावर राज्यातील विविध खात्याकडून अभिप्राय मागवते. यासोबतच केंद्र सरकारच्या विविध खात्याचाही विचार घेण्यात येतो. त्यामध्ये रेल्वे खाते, गुप्तचर विभाग, टपाल खाते, केंद्राचे सर्वेक्षण खाते (Survey of India), देशाचे रजिस्ट्रार जनरल(The Registrar General) यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र अत्यंत महत्वाचे असते. यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित नामांतराचा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येते. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारकडे या मंजुरीचे पत्र देण्यात येते. राज्य सरकार या पत्राच्या अनुषंगाने राजपत्रात अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करते. या अधिसूचनेत राज्य सरकारला राज्याचे, शहराचे, गावाचे अथवा एखाद्या जागेचे नाव बदलण्याची विस्तृत माहिती सादर करावा लागते. त्याबद्दलची मागणी आणि कारणांचाही उल्लेख या अधिसूचना करावा लागतो.

हायकोर्टात देणार आव्हान

दरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराला मंजुरी दिली असली तरी या शहरांच्या नामांतराची वाट बिकट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा संपूर्णतः राजकीय निर्णय असल्याचे सांगत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतरविरोधी कृती समिती गठित करण्यात आली आहे. ही कृती समिती लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार आहे.