औरंगाबादः जिल्ह्यातील अकृषीक परवानगी म्हणजेच NA देताना तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून विलंब होत असल्याने मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःकडे घेतले होते. मात्र आता हे अधिकार पुन्हा तहसीलदारांकडे देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी घेतला आहे. येत्या आठवड्यात या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे.
शहर आणि ग्रामीण भागातील अकृषीक परवानग्यांसाठी दरवर्षी अनेक संचिका जिल्हा प्रशासनाकडे सादर होत असतात. या परवनागी देताना विविध कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याचे संचिकेचा प्रवास हा तलाठी कार्यालयापासून ते उपविभागीय अधिकारी कार्यालयापर्यंत करावा लागत होता. त्यामुळे परवानगीच्या प्रक्रियेला अधिक विलंब लागत होता. या विलंबामुळे वाढत असलेल्या तक्रारी आणि महसुलात होणारी घट पाहता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या परवानगीचे अधिकार तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून काढून घेत स्वतःकडे घेतले. मात्र वर्षभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच या परवानग्या दिल्या जात होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनही या परवानग्या देण्यासाठी विलंबच होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पुन्हा हे अधिकार तहसीलदारांकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, आठवडाभरात या नव्या निर्णयानुसार NA च्या परवानगींची प्रक्रिया तालुकास्तरावरून होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे एनए परवानग्यांसाठी दाखल होणाऱ्या संचिकांचा प्रवास आतापर्यंत तलाठी सजा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा सुरु होता. परंतु या निर्णयामुळे आता संचिकांचा प्रवास हा तलाठी सजा ते तहसीलदार कार्यालय एवढाच होणार आहे. त्यासाठी इतर विभागांची नाहरकत प्रमाणपत्रे द्यावीच लागणार आहेत. त्यामुळे प्रवास कमी झाला असल्याने विलंब कमी होईल, परंतु प्रक्रिया जैसे थेच राहणार आहे.
इतर बातम्या-