संजय सरोदे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, जालना | 20 डिसेंबर 2023 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विधानसभेत अर्धा तासाहून अधिक वेळ मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार असल्याचं जाहीर केलं. तसेच मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचीही घोषणा केली. मात्र, असं असलं तरी मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनावर मनोज जरांगे पाटील समाधानी नाहीयेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या 23 तारखेच्या आत आरक्षणाची घोषणा करा, अशी मागणी केली आहे. सरकारने घोषणा केली नाही तर 24 तारखेनंतर सरकारला जड जाईल, असा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. दोनच वाक्यात जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मुख्यमंत्री यांनी काल अधिवेशनात भूमिका मांडली. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना साथ दिली. त्याबद्दल मराठा समाजाने कौतुक केले आहे. परंतु जी स्पष्टता हवी होती, ती दिसली नाही. त्यामधील जे दोन शब्द राहिले आहेत. ते पण ते घेतो म्हणाले. त्यामुळे काही विषय राहिलेला नाही. 24 डिसेंबरपर्यंत मराठा समाजाला 100 टक्के न्याय मिळेल की नाही याची स्पष्टता मुख्यमंत्र्यांना करावी लागणार आहे. त्यासाठी आम्ही थांबलेलो आहोत. एव्हढे मोठे आरक्षण दिले आणि यात खुटी ठेवली तर त्या आरक्षणाचा फायदा होणार नाही, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने रात्री फोन आला होता. जे विषय राहिले त्याबाबत स्पष्टता करू असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. फेब्रुवारीत अधिवेशन होणार आहे. पण तो विषय क्युरेटिव्ह पीटिशन संदर्भातील आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्याशिवाय क्युरेटिव्ह पीटिशन सुनावणीला घेतेलं नाही. फेब्रुवारीमध्ये अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले जाणार आहे ते NT, VJNT सारखे टिकणारे आहे का?, असा सवाल जरांगे यांनी केला.
फक्त आरक्षण देऊन चालणार नाही, याबाबत उद्या बोलणार असे सांगण्यात आले. सरकारने 23 तारखेच्या आत आरक्षण द्यावं. नाही तर 24 तारखेनंतर सरकारला जड जाईल. 24 तारखेपूर्वी मराठा समाजाला न्याय मिळेल अशी आशा आहे, असा इशाराच त्यांनी दिला.
रक्ताच्या सोयऱ्यांना आरक्षण देणार का? आई ओबीसी असेल तर मुलाची जातही ओबीसी लावायला दिली पाहिजे. त्याबाबत सरकारचं काय म्हणणं आहे? रक्ताच्या सोयऱ्यांना आरक्षणात आणण्यासाठीच्या काय अटी आहेत? या सर्व गोष्टी सरकारने सांगितल्या पाहिजे. तुम्ही धाडसी निर्णय घेतला. मग पाचार कशाला ठेवली? असा सवाल त्यांनी केला.
उद्या शासन निर्णय काढणार असेल तर अटी आणि शर्ती घालू नका. सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पण दरवाजाला कडीच नाही. आम्हाला जे शब्द दिले होते त्यातील दोन शब्द राहिलेत. 24 तारखे नंतर आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही असे आम्हाला वाटते. परंतु स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. स्पष्टीकरण करणार नसाल तर एवढी मोठी घोषणा करून काही उपयोग नाही. उद्या शिष्टमंडळ येणार की नाही याची माहिती अधिकृत माझ्याकडे नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आरक्षण दिले आहे. परंतु त्या दरवाज्याला कडीच लावली नाही. हत्ती गेला आणि शेपूट राहिले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. यावर मी बोलणार नाही.जयंत पाटील विशेष अधिवेशना संदर्भात बोलले असेल. त्याबद्दल बोलणार नाही. परंतु विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज नाही. शासकीय नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदीनुसार आरक्षण जाहीर करा, अशी मागणी त्यांनी केली.