लेबर कॉलनीतील घरांसाठी रहिवाशांची नेत्यांकडे धाव, एमआयएमचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, जिल्हाधिकारी कारवाईवर ठाम
अतिक्रमण आणि मोडकळीस आलेली घरे, ही दोन कारणे दाखवत 08 नोव्हेंबरपर्यंत घरे रिकामी करण्याचा इशारा या नोटिसीत दिला आहे. मात्र रहिवासी ही वसाहत सोडण्यासाठी तयार नाहीत.
औरंगाबादः शहरातील जिल्हाधिकारी (District Collector) कार्यालयाच्या परिसरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनीवर (Labor colony) प्रशासनाने बुलडोझर चालवण्याची नोटीस दिल्याने येथील रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. रहिवाशांनी राजकीय पुढाऱ्यांना साकडे घातले आहे. विविध राजकीय पक्षांनी लेबर कॉलनीतील रहिवाशांच्या प्रश्नावर भूमिका मांडली असून काहींनी नागरिकांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली आहे.
रहिवाशांना राजकीय पक्षांची सहानुभूती
लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी बेघर होण्यापासून वाचवा, असे म्हणत मंगळवारी आमदार अतुल सावेंची भेट घेतली. सावेंनी मी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी बोलते, असे आश्वासन दिले. तर माजी खासदार चंद्रकांत खैरे व माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांच्याशीही रहिवाशांनी फोनवर संवाद साधला. खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांना पत्र पाठवून कारवाई थांबवण्याची विनंती केली.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी, मनपा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र येत्या 08 तारखेच्या लेबर कॉलनीतील कारवाईवर ठाम आहेत.
एमआयएमचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
लेबर कॉलनीतील नागरीकांसोबत चर्चा करुन त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आज खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. ऐन दिवाळीत प्रशासनाने काढलेले हुकुमशाही फर्मान तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश संबंधितांना देण्याची विनंती यात केली आहे. तसेच या परिसरातील नागरिकांनाही दिवाळीचा आनंद घेऊ द्यावा, असे पत्रात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्यासह पालकमंत्री सुभाष देसाई, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण, पोलीस आयुक्त निखील गुप्ता, महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय यांना देखील लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना सहकार्य करण्याची विनंती एमआयएमने केली आहे.
रविवारी रात्री कॉलनीत लावली नोटीस
जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशानंतर रविवारी मध्यरात्री सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेने लेबर कॉलनीत नोटीस लावली. या नोटिसीमध्ये बी निवासस्थाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर असून केवळ सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थान म्हणून सेवेत असेपर्यंत येथे राहण्यास दिली होती. आता या जागेवर राहणारे एकही सरकारी सेवेतील अधिकारी वा कर्मचारी नाहीत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वारस काही घरांमध्ये आहेत तर बहुतांश घरात निवासस्थानांशी काहीही संबंध नाही, असे अनधिकृत लोक राहत आहेत. तसेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार ही घरे आता राहण्याजोगी नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अतिक्रमण आणि मोडकळीस आलेली घरे, ही दोन कारणे दाखवत 08 नोव्हेंबरपर्यंत घरे रिकामी करण्याचा इशारा या नोटिसीत दिला आहे.
इतर बातम्या-