अपघातातील जखमींना रुग्णालयात न्या, 5,000 रुपये बक्षीस मिळवा, 15 ऑक्टोबर पासून केंद्र सरकारची योजना

अपघातातील जखमींना एका तासात रुग्णालयात नेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची नवी योजना

औरंगाबाद: रस्त्यात एखादा अपघात (Road Accident) झाल्यानंतर संबंधित घटनास्थळी पोलीस दाखल होईपर्यंत जखमींना मदत करायला सहसा कुणी पुढे येत नाही. अशा स्थितीत जखमींवर वेळीच उपचार होत नाहीत. यातून अपघाती मृत्यूंचे प्रमाणही वाढते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, अपघातग्रस्तांना मदत करावी, या हेतून केंद्र सरकारने नवी योजना (Central Government Scheme)  हाती घेतली आहे. नागरिकांनी अपघातग्रस्तांना लवकरात लवकर रुग्णालयात न्यावे. ही निःस्वार्थ मदत केल्याबद्दल संबंधिताला पाच हजार रुपयाचे बक्षीस देण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाकडून ही रक्कम दिली जाईल. 15 ऑक्टोबर पासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. 2018 पासून ही योजना बिहारमध्ये लागू आहे. मात्र आता संपूर्ण देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

वर्षभरात जास्तीत जास्त पाच वेळा बक्षीस

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकतीच ही योजना जाहीर केली आहे. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना रुग्णालय-ट्रॉमा सेंटरमध्ये अपघाताच्या एक तास आधी पोहोचवल्याबद्दल बक्षीस दिले जाणार आहे. यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी करण्यात आली आहे. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना एक वेळ मदतीसाठी 5,000 रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना 15 ऑक्टोबर 2021 ते मार्च 2026 पर्यंत चालेल. या योजनेतील बक्षीसाच्या रकमेकरिता राज्य सरकारने स्वतंत्र बँक खाते उघडतील. केंद्र सरकार त्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात पाच लाख रुपये देतील.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे नवे पोर्टल

या योजनेकरिता रस्ते वाहतूक मंत्रालयामार्फत नवे पोर्टल सुरु केले जाईल. या पोर्टलवर जिल्हा प्रशासन दर महिन्याला जखमींना मदत करणाऱ्या नागरिकाचे नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर आणि घटनेची माहिती इत्यादी तपशील प्रविष्ट करेल. स्थानिक पोलीस किंवा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर प्रशासनदेखील ही माहिती पोर्टलवर अपलोड करू शकतील. निवडलेल्या नागरिकाला प्रत्येक अपघातात मदतीसाठी जिल्हा प्रशासन समिती 5,000 रुपयांची रोख रक्कम देऊ शकणार आहे. परंतु ही रक्कम एका वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा दिली जाईल.

योजनेत नागरिकांना संरक्षण

विशेष म्हणजे काही घटनांमध्ये नागरिकांना स्वतःची ओळख देण्याची इच्छा नसते. अशा व्यक्तींना रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने आधीच कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. यात पोलीस किंवा हॉस्पिटल प्रशासन चांगल्या नागरिकाला ओळख, नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर देण्यासाठी दबाव आणू शकणार नाही. तसेच पोलीस अशा व्यक्तींना पोलीस स्टेशनला फोन करण्याचा दबाव टाकू शकणार नाहीत. एखाद्या खटल्यात नागरिकांना स्वेच्छेने आपली ओळख उघड करायची असल्यास ते करु शकतात किंवा साक्षीदार म्हणून न्यायालयात हजर राहू शकतात. हे सर्वस्वी नागरिकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.

औरंगाबाद शहर पोलीस हद्दीतील रस्ते अपघात

औरंगाबाद शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ऑगस्ट महिन्यापर्यंत झालेल्या अपघातांची माहितीनुसार, 2021 या वर्षात रस्त्यांवर एकूण 273 अपघात झाले असून यात 104 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 2020 या वर्षात 357 अपघात झाले असून त्यात 136 लोकांचा मृत्यू झाला.

इतर बातम्या-

अपघातग्रस्तांना पालक मंत्री भुजबळांनी दिला मदतीचा हात; वणीहून परतताना वाहतूकही केली सुरळीत

लासलगावमध्ये अॅपे रिक्षा-हायवामध्ये अपघात, पाच जण जागीच ठार