काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आम्हाला बेवकूफ बनवू नये, मुस्लिम आरक्षणावरून इम्तियाज जलील भडकले, विधानभवनात नेत्यांच्या काय प्रतिक्रिया?

एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील

औरंगाबादः केंद्र सरकार जोपर्यंत आरक्षरणासाठीचा कोटा वाढवत नाही, तोपर्यंत मुस्लिम समाजाला आरक्षण (Muslim reservation) देणे कठीण आहे, असे वक्तव्य राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Navab Malik) यांनी केले. मलिक यांच्या या वक्तव्यावर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आधी मुस्लिमांना बेवकूफ बनवणे सोडून द्यावे. सरकारने मनात आणलं तर एका दिवसात आरक्षण देऊ शकतात, पण त्यांची तशी नियतच नाही, अशी प्रतिक्रिया इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी व्यक्त केली.

काय म्हणाले इम्तियाज जलील?

नवाब मलिक यांनी आरक्षणातील अडचण सांगितल्यावर इम्तियाज जलील म्हणाले, ‘ सरकारने मनात आणलं तर मुस्लिम समाजाला एका दिवसात आरक्षण देऊ शकतात, मात्र आरक्षण देण्याची त्यांची नियत नाही. घटना दुरुस्ती चे कारण देऊन खोटे बोलत आहेत हे जेंव्हा विरोधी पक्षात होते आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्या म्हणून हे जोरजोरात ओरडत होते. त्या वेळेला त्यांना घटनादुरुस्तीचा अडथळा समजला नाही का? आम्ही दबाव निर्माण केल्यामुळे आरक्षण देण्यासंदर्भात या हालचाली निर्माण झालेल्या आहेत, या सरकारने तातडीने ऑर्डनन्स आणून हे आरक्षण द्यावे अन्यथा आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरू असा इशारा इम्तियाज जलील यांनी दिलाय.

सरकार दिशाभूल करतंय- जलील

मुस्लिम आरक्षणावरून मलिक यांनी केंद्राकडे बोट दाखवल्यानंतर इम्तियाज जलील म्हणाले, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांना आम्ही मूर्ख आहोत, असं वाटतय की काय? 2014 मध्ये जेव्हा आरक्षणासंबंधी अध्यादेश आणला होता, तेव्हासुद्धा 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा नियम होताच. तेव्हा कसं शक्य होईल असं वाटलं, असा सवाल जलील यांनी केला.

विधानभवनात गाजला मुद्दा

विधानसभेत गुरुवारी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा गाजला. सपा आमदार अबू आजमी आणि रईस शेख 5 टक्के मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणी करणारे बॅनर घेऊन विधानसभेत पोहोचले. तसेच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने 5 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, असे या बॅनरवर लिहिले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना नवाब मलिक म्हणाले, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार जोपर्यंत कायदा तयार करत नाही, तोपर्यंत 16 टक्के मराठा आणि 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही. केंद्रानेच हा अधिकार राज्यांना दिला पाहिजे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.

तोता मर गया, मगर राजा को बात बताए कैसे- फडणवीस

या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष नेते फडणवीस म्हणाले, राज्यात मुस्लिमांना आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा निर्णय आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने रद्द केला होता. 50 टक्के आरक्षण हा घटनेचा पायाभूत भाग आहे. तो बदलता येऊ शकणार नाही.” सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, त्यांना माहिती होते की, आरक्षण देता येत नाही. पण ते लोकांना सत्य सांगू शकत नाहीयेत. तोता मर गया, पर अब राजा को बात बताए कैसे, अशी स्थिती त्यांची झाली आहे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.

इतर बातम्या-

लोकशाहीचे रक्षक असाल तर अधिवेशनाचा कालावधी एक आठवड्याने वाढवा, सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी

गरज भासल्यास परळीतून धनंजय मुंडेंविरुद्ध निवडणूक लढणार, करुणा शर्मा यांचा पवित्रा, शिवशक्ती सेना पक्षाची घोषणा!