नागपूरः महाराष्ट्र, बंगाल अन् केरळ सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. शिवाय शेती दिल्लीचा नव्हे, तर राज्याचा विषय आहे. आम्ही कृषी विद्यापीठांना विचारून निर्णय घ्यायचो, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारला सुनावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले. यावर त्यांनी स्वागत करत सरकारचे कानही टोचले. पवार म्हणाले, कृषी कायद्याबाबत फार चर्चा सुरू होती. या कायद्यात काही बदल करावी अशी मागणी होती. शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी. चांगले भाव मिळावे याची चर्चा होती. मात्र, कृषीचे निर्णय दिल्लीत बसून घेतली जाऊ शकत नाही. तो राज्याचा निर्णय असल्याचे पवार म्हणाले.
सविस्तर चर्चा अपेक्षित होती
पवार म्हणाले की, कृषी कायद्याबाबत केंद्र सरकारने संसदेत चर्चा केली नाही. राज्यांशी आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नव्हती. कृषी संबंधित कायदे करायचे असल्यास सविस्तर चर्चा अपेक्षित होती, पण सत्ताधाऱ्यांनी होऊ दिली नाही. या कृषी कायद्यामुळे शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार होते. देशातच्या इतिहासात शेतकऱ्यांनी एक वर्ष आंदोलन केलं. संघर्ष झाला. त्यात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणाचे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी होते. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकी फटका बसणार म्हणून मोदी यांनी हे कायदे रद्द केल्याचे पवार म्हणाले. शरद पवारांनी या काद्याविरोधात संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सलाम केला. ते पुढे म्हणाले की, कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय चांगला आहे. कायदे परत घेतल्यानंतर आता उन्हा-तान्हात बसून आंदोलन करण्याबाबत शेतकरी संघटनांनी विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
आघाडी अधिक घट्ट
शरद पवार म्हणाले की, सत्ता गेली म्हणून राज्यात भाजप अस्वस्थ आहे. सरकार घालवण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार तीन महिने, चार महिने सहा महिने टिकेल असे भाजप म्हणत होते. मात्र, आता स्थिर सरकार देण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी झालेत. केंद्र सरकार, महाविकास आघाडी सरकारला धक्का देण्याचा प्रयत्न करते. खोटे-नाटे आरोप करतात. तेवढेच महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष अधिक घट्ट झाले आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि महाराष्ट्रात सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न होतो आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
Special Report| ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचा धगधगता अंगारमळा; संघर्ष, क्रौर्य आणि सत्तेची पोळी!https://t.co/NblnUtq1t2#agriculturallaws|#PrimeMinisterNarendraModi|#BJP|#Congress|#farmer|#farmerkillings|#farmersuicides
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 19, 2021
इतर बातम्याः
कृषी कायदे लवकर मागे घेतले असते, तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते; भुजबळांचे मोदींवर शरसंधाण