केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्पापूर्वी शेतकऱ्यांना गिफ्ट दिले आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. आता शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करता येणार आहे. 40 टक्के निर्यात शुल्क लावून कांद्याची निर्यात करता येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांदा निर्याबंदी मुळे शेतकरी नाराज होते. नाशिक जिल्ह्यात हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत होता. तसेच 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवर शुल्कात सूट दिली आहे. हे बदल 4 मे पासून लागू होणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आहे. परंतु केंद्र सरकारने भारताच्या काही मित्र राष्ट्रांना कांदा पाठवण्याची परवानगी दिली होती. आता निर्यातबंदी उठवली आहे. यामुळे कुठे कांदा निर्यात करता येणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते.
कांदा निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यावधीचे नुकसान झाले. आता चार महिने 27 दिवसानंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली आहे. आता 40 टक्के ड्युटी व 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन शुल्क देत करता येईल विदेशात व्यापाऱ्यांना कांदा निर्यात करता येणार आहे. या निर्णयामुळे मिळणार महायुतीच्या उमेदवार केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांदा निर्यात बंदी केली होती. त्यानंतर ही बंदी मार्च 2024 पर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर पुन्हा ही बंदी वाढवली. देशातील बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढले होते. यामुळे ग्राहक नाराज होईल. यामुळे कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली.
केंद्र सरकारने आठ दिवसांपूर्वी ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली होती. तसेच गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. परंतु कांद्याची ही निर्यात फक्त बांगलादेश, श्रीलंका, भुतान, बहरैन, युएई आणि मॉरिशस सहा देशांपुरती होती. परंतु आता सरसकट बंदी मागे घेतली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कांदा निर्यातबंदी विरोधात नाशिकमधील शेतकरी चांगलेच आक्रमक होते. निर्यात बंदी उठवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनीही प्रयत्न केले होते.
केंद्रीय मंत्री भारत पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहे. त्या म्हणाल्या, पंतप्रधान मोदी यांनी सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवावी, यासाठी महायुतीतील सर्व नेत्यांनी प्रयत्न केले. कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली आहे आणि सर्व देशांसाठी खुली केलीय.
कांदा निर्यातबंदी हटवल्याने लासलगाव बाजार समितीत कांदा बाजारात परिणाम दिसू लागले आहे. कांद्याच्या भावात 500 ते 800 रुपयांची वाढ झाली आहे. कांद्याच्या बाजार भावात वाढ झाल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची नाराजी अजूनही कायम आहे. कांदा निर्यातबंदी दरम्यान झालेले नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. लासलगाव बाजार समिती कांद्याला मिळाला जास्तीत जास्त 2551 रुपये, तर सरासरी 2100 रुपये तर कमीतकमी 800 रुपये बाजार भाव मिळाला आहे.