Obc Reservation : ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?; भुजबळांनी दिली मोठी बातमी
आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) ओबीसी आरक्षणावर पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान काय झालं याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (Obc Reservation) मुद्दा पेटला आहे. मात्र हे घोंगड अजूनही भिजत पडलं आहे. कोर्टाकडूनही या प्रकरणाला तारीख पे तारीख देण्यात येत आहे. आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) ओबीसी आरक्षणावर पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान काय झालं याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. आज राज्य सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी घटकासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस समीर भुजबळ यांनी दिली आहे. सध्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे जो डाटा उपलब्ध आहे तो राज्याला द्यावा यावर चर्चा झाल्याचे भुजबळांनी सांगितले आहे. तसेच तात्पुरते ओबीसी आरक्षण देता येईल का? यावरही विचार होणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आरक्षणाचा फायनल निकाल लागत नाही तोवर ओबीसींना तात्पुरते आरक्षण देणार का? हेही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने डाटा आयोगाकडे द्यायला सांगितला
सुप्रीम कोर्टात जी सुनावणी झाली त्यावेली ओबीसी संघटनांचे वकिल होते, आम्ही आमचा डेटा दिला त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा डाटा आयोगाकडे द्या, अशा सूचना केल्याचे भुजबळांनी सांगितले. तसेच कोर्टाने या डेटाबाबत दोन आठवडे विचार करून म्हणणं मांडण्याच्या सुचना केल्या आहेत. 8 फेब्रुवारीला आयोगाकडून आलेला डाटा हा सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे आयोगाला लवकरात लवकर डाटा देण्याची विनंती करणार असल्याचेही भुजबळांनी सांगितले.
8 फेब्रुवारीला आरक्षणाचा तिढा सुटणार?
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दणका देत, राज्य सरकारचा हा अध्यादेश रद्द केला आणि ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गात घेऊन निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे राज्य सरकार आणखीच अडचणीत सापडले आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून भाजप आणि महाविकास आघाडीत इंपेरिकल डेटावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. मात्र यावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे येत्या सुनावणीत तर ओबीसी समाजाला दिलासा मिळणार का? याकडे ओबीसींचे डोळे लागले आहेत.
