Chagan Bhujbal | सिन्नरमध्ये शून्य ओबीसी दाखवले, पण सरपंचच ओबीसी, छगन भुजबळांचा सरकारला काय इशारा?
राज्यातील नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड थेट जनतेतून केली जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. यावर छगन भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना टोमणा मारला.
मुंबईः ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मिळवण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने घाई-घाईत सर्व डेटा तयार केला आहे, असा आरोप ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी केला आहे. नाशिकमधील (Nashik) सिन्नरमध्ये शून्य ओबीसी दाखवले आहेत, मात्र आम्ही माहिती घेतली तर त्या गावाचा सरपंचच ओबीसी असल्याचे उघडकीस आले आहे. सरकारने मतदार याद्यांवरून केवळ आडनावं पाहून ओबीसींची यादी तयार केली आहे. त्यामुळे यात प्रचंड चुका आढळू शकतात. ओबीसींची आकडेवारी 54 टक्के असून त्यांना 27 टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, याची काळजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी घेतली पाहिजे, अन्यथा याविरोधात आम्ही तीव्र भूमिका घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सुप्रीम कोर्टासमोर
छगन भुजबळ काय म्हणाले?
ओबीसी आरक्षणाविषयी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले,’ सरकारने आडनावांवरून ओबीसींचा डेटा तयार केला आहे. गायकवाड सर्व समाजात आहेत. पण यादीतले नेमके ओबीसी आहेत की मराठा किंवा इतर हे कसे कळेल. प्रत्येक गावात जाऊन चेक केलं असतं ते सोपं झालं असतं. मतदार यादी घेऊनच फिरायला पाहिजे होतं. दोन-चार लोकांना बोलावलं असतं तर लोकांनी सांगितलं असतं. मात्र तसं न करता त्यांनी ऑफिसमध्ये बसून तयार केलं. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळालं पाहिजे. हे सरकारला शक्य नसेल तर
ओबीसींची लोकसंख्या 54 टक्के आहेत. 2021 मधील जनगणना भारत सरकारची जी आहे, त्यातूनच ओबीसींची जनगणना करा. यंत्रणा तयार आहे, पुन्हा गणना करा.
कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण गमावणार नाही, याची काळजी घ्यावी….
नगराध्य़क्ष जनतेतून अन् मुख्यमंत्री गटातून?
राज्यातील नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड थेट जनतेतून केली जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. यावर छगन भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना टोमणा मारला.
नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून येणार आणि राज्यातून मुख्यमंत्री हे शिवसेना गटातून असं कसं?. पण ठीक आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणावर 19 जुलै रोजी सुनावणी
राज्यातील ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भास सुप्रीम कोर्टात काही दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. त्यात राज्य सरकारकडून स्वतंत्र समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून ओहीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात आला होता. तो कोर्टासमोर सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल राज्य सरकार स्वीकारेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा अहवाल स्वीकारला गेला तर ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.