Obc reservation : सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला, चंद्रकांत पाटलांचा आरोप
इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची कुठलीच हालचाल न करता अध्यादेश काढला ही ओबीसी समजाची फसवणूक आहे. गेल्या 2 वर्षांत महाविकास आघाडी एकही केस जिंकली नाही, अशाही घणाघात चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे.
पुणे : ओबीसी आरक्षणचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला हे अपेक्षितच होतं. गेल्या 2 वर्षांत महाविकास आघाडी एकही केस जिंकले नाहीत, अशी टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून हा ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा भाजपचा डाव असल्याची टीका करण्यात येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे.
सरकार फक्त गल्ला गोळा करण्यात व्यस्त
राज्य सरकारने लॉलीपॉप दिला होता. सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम केलं. इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची कुठलीच हालचाल न करता अध्यादेश काढला ही ओबीसी समजाची फसवणूक आहे. गेल्या 2 वर्षांत महाविकास आघाडी एकही केस जिंकली नाही, अशाही घणाघात चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे. हे सरकार फक्त गल्ला गोळा करण्यात ते व्यस्त आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे, असंही पाटील म्हणालेत.
काँग्रेस नेत्याच्या मुलाने आरक्षणविरोधी याचिका केल्याचा आरोप
अकोल्यातील काँग्रेसच्या जिल्हापरिषद सदस्याच्या मुलाने अध्यादेशविरोधी याचिका दाखल केली. याचिका दाखल कोणी केली याला महत्व नाही, अध्यादेश कोर्टात टिकला नाही हे महत्त्वाचं आहे, असंही पाटील म्हणाले आहेत. निवडणुका रद्द करणे याला पर्याय नाही. ही केवढी मोठी चूक आहे? गेल्या 15 दिवसांत झालेल्या खर्चाला जबाबदार कोण आहे? असा सवालही चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे. 106 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदेसाठी झालेला खर्च मंत्रिमंडळाकडून वसूल करा, असंही पाटील म्हणाले आहेत. नाना पटोलेंचे विधान म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा, स्वतःला ओबीसी नेते समजता तर कुणी असा अध्यादेश काढण्याचा सल्ला दिला? असा सवाल चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे. त्यामुळे आरक्षणावरून जोरदार राजकीय खडजंगी सुरू झाली आहे.
