नवी दिल्लीः राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील 92 नगर परिषदांच्या आणि 04 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी सर्व स्तरांतून केली जातेय. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) देण्यात अपयश आल्यानंतर आरक्षणाविनाच निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मविआने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला होता. मात्र आता राज्यात भाजप आणि शिंदेंच्या (Eknath Shinde) शिवसेनेचं सरकार आल्याने भाजप काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या मदतीने राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच सॉलिसिटर जनरल यांची दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत काय घडले, असा प्रश्न विचारला असता शिंदे यांनी पत्रकारांना उत्तर दिलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नवी दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी राज्यातील नगर परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मविआ सरकारला आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. आता भाजप सरकार सुप्रीम कोर्टात पुढची भूमिका मांडू शकते. या प्रक्रियेसाठीच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्याचं प्रतिनिधित्व करावं, अशी विनंती एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने करण्यात आली. शिंदे यांनी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगर परिषद व 4 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशा भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाम असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
राज्यातील कोणत्या आमदाराला कोणतं मंत्रिपद मिळणार, याकडे अवघा महाराष्ट्र डोळे लावून बसलाय. पण ही प्रक्रिया कधी होणार, या प्रश्नाचं उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘ दिल्लीतील आजची अमित शहा, नरेंद्र मोदी यांची भेट सदिच्छा भेट आहे. उद्या आषाढी झाली तर मुंबईत भेटून यावर चर्चा करू. 18 तारखेला राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या मागे पुढे खातेवाटप होऊ शकते. पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच मंत्र्यांचा शपथ होईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.