नवी दिल्ली : कोरोना काळात (Corona Virus) देशात मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले. तर अनेकांचा कोरोनामुळे बळीही गेला. कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या आप्तांना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक राज्यांनी अद्याप ही मदत योग्यरित्या पोहोचवली नाही. याच मुद्द्यावरुन आता सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र (Maharashtra Government) आणि गुजरात सरकारला (Gujrat Government) फटकारलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं नुकसान भरपाई देण्यास विलंब केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या प्रक्रियेत गती आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक आठवड्यात सर्व अर्जदारांना मदत देण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार 87 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 8 हजार अर्ज स्वीकार केल्यानंतर त्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तसंच 30 डिसेंबरपर्यंत सर्व अर्जदारांना आम्ही 50 हजाराची मदत देऊ, असं राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. तर गुजरात सरकारला फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की योजना आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत प्रचार करताना गुजरात सरकारने योग्य प्रयत्न केले नाहीत, असं म्हटलंय.
राज्य शासनाने मदतीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याकरीता ही योजना तयार केली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोरोनामुळे निधन पावली आहे; तसेच एखाद्या व्यक्तीने कोरोनाचे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तरी त्या मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकास पन्नास हजार रुपये सानुग्रह सहाय्य दिले जाणार आहे. राज्य आपत्ती मदत्त निधीमधून ही मदत करण्यात येईल.
हे सानुग्रह सहाय्य देण्यासाठी कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांची पडताळणी करण्यात येईल. पडताळणीसाठी विविध मुद्दे शासन निर्णयात सविस्तरपणे देण्यात आलेले आहेत. ही मदत मिळण्यासाठी कोरोना या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेईवाईकाने राज्य शासनाने या करिता विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जदार स्वत: किंवा सेतू केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीत CSC-SPV मधून अर्ज करु शकेल.
या कामासाठी नव्याने वेब पोर्टल पुढील आठवड्यात सुरु करण्यात येणार आहे. त्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा तसेच या योजनेची माहिती आणि कार्यपद्धतीची माहिती असेल. हे वेब पोर्टल कार्यन्वीत झाल्यानंतर सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे या योजनेची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करतील. संबंधित सर्वांनी अर्ज करण्याचे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
इतर बातम्या :